छत्रपती संभाजीनगर : अनेक सरकारी कार्यालये दुमजली, बहुमजली असून, तेथे येणाऱ्या दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांना पायऱ्या चढण्यासाठी, संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत चालत पोहोचता येत नसून, त्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. उतरतानाही पुन्हा परवड होत असल्याने लिफ्ट, एक्सलेटर, रॅम्प, व्हिलचेअरची गरज असते. या सर्व सुविधा ज्या कार्यालयांमध्ये नाहीत तेथे त्या तीन महिन्यात उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिले आहेत. तसेच ज्या कार्यालयांत व्हीलचेअर उपलब्ध नाही, त्यांनी २ महिन्यांच्या आत ती व्यवस्था करावी. संबंधित कार्यालयात व्हीलचेअर उपलब्ध असल्याबाबत सूचना फलक लावावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
एस. एम. रशीद बियाबानी सय्यद मुसलेहुद्दीन बियाबानी यांनी ॲड. वाय. एम. खान यांच्यामार्फत २०१९ साली जनहित याचिका दाखल करून सरकारी कार्यालयांमध्ये लिफ्ट किंवा एस्केलेटर नसल्याने ज्येष्ठ व शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती.
ज्या इमारती बहुमजली आहेत, त्याठिकाणी लिफ्ट किंवा रॅम्पची सुविधा आहे. जमिनीवरील कार्यालयांमध्ये रॅम्प असल्याचे सहायक सरकारी वकील व्ही. एम. कागणे यांनी निदर्शनास आणून दिले. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये लिफ्ट आणि रॅम्प असल्याचे पत्र मनपाच्या वतीने ॲड. संभाजी टोपे यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सादर केले तर ॲड. आदित्य लोखंडे यांनीही ॲड टोपे यांना सहकार्य करत मनपातर्फे काम पाहिले. सिडको विभागातर्फे ॲड. जी. एल. आवळे यांनी काम पाहिले.
राज्यात मध्यंतरी बहुमजली सरकारी कार्यालयात दिव्यांगांचे कामकाज चालणारे विभाग दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्यावर असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यावर बरीच चर्चा झाली, टीकाही झाली असल्याचा इतिहास आहे. दिव्यांगांकडूनही पायऱ्या चढताना होणाऱ्या कसरतीच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र नाराजीचा सूर उमटला होता. सरकारी यंत्रणांबाबत भीक नको पण… अशा संतप्त प्रतिक्रिया दिव्यांमधून उमटू लागल्यानंतर अनेक ठिकाणची दिव्यांगांची कार्यालये पहिल्या मजल्यात किंवा रस्त्यालगत असलेल्या ठिकाणी हलवण्यात आली होती. परंतु तेथेही व्हिलचेअरसारख्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
