यंदा तब्बल ३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेती व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. शेतीमालास योग्य हमीभाव देण्यासाठी आणखी किती आत्महत्या व्हायला हव्यात, असा परखड सवाल केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बठकीत माजी आमदार पाशा पटेल यांनी केला. गुरुवारी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाची बठक झाली. बठकीत राज्याचे प्रतिनिधित्व पाशा पटेल यांनी केले. भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयमानसिंह तोमर, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंडारिया, कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष बिशनदास आदी उपस्थित होते. गतवर्षी राज्य कृषिमूल्य आयोगाने १ क्विंटल सोयाबीनच्या उत्पादनासाठी ३ हजार ७२४ रुपये उत्पादन खर्च येतो. त्यावर १५ टक्के नफा मिसळून ४ हजार ३५० रुपये हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केली. ही शिफारस करताना शेतमालकाचे मजुरीचे दिवस ११.५६, तर त्याच्या पत्नीचे ५.६७ दिवस गृहीत धरले होते. केंद्र सरकारने गतवर्षी सोयाबीनचा हमीभाव २ हजार ६०० रुपये क्विंटल जाहीर केला. परंतु राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीला केंद्रात कचऱ्याची टोपली दाखवली जाणार असेल तर हा द्राविडी प्राणायाम का करता? थेट केंद्राच्या समितीनेच भाव ठरवावेत. देशात १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन होते, तेव्हा सोयाबीनचा भाव ४ हजार ५०० रुपये व या वर्षी ६५ लाख टन इतके कमी उत्पादन असतानाही भाव मात्र ३ हजार ६०० रुपये. गेल्या पाच वर्षांत सोयाबीनच्या तेलाचे भाव दरवर्षी कमी होत आहेत. उत्पादकता कमी होत आहे. शेतकऱ्याला सोयाबीनचा भाव वाढवून मिळाला नाही तर तो आत्महत्येशिवाय दुसरे काय करेल, असा सवालही पटेल यांनी या वेळी उपस्थित केला. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंडारिया यांनी या बठकीत हमीभाव ठरवताना शेतकरी व शेतमजूर हे दोघेही कुशल कामगार आहेत. शेतमालकाची व बलाची मजुरी ३६५ दिवस धरली पाहिजे आणि त्यावर आधारितच उत्पादनखर्च काढायला हवा. तशी शिफारस समितीने करावी, अशी सूचना मांडली. कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष बिशनदास यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येसंबंधी समिती संवेदनशील असून शेतीमालास अधिकाधिक भाव देण्याची शिफारस केली जाईल, असे सांगितले.
