औरंगाबाद : लातूर एमआयडीसी पोलिसांनी पकडलेल्या ८४ लाख २९ हजार ४८० रुपयांचा गुटखा जप्त करून संरक्षणाखाली गोदामात ठेवला. जप्त केलेला गुटखा नष्ट करण्याचे आदेश लातूर न्यायालयाने दिले होते. मात्र, त्यानंतरही गुटखा गोदामात ठेवला व एके दिवशी त्यातील ४० लाखांचा गुटखा चोरी गेला. या प्रकरणी संबंधित दोन पोलिसांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी यांनी या संदर्भाने होणाऱ्या तपासावर कडक ताशेरे ओढले. गुटखा चोरीचे प्रकरण खंडपीठात आरोपी केलेल्या व्यक्तीच्या अटकपूर्व जामिनासाठी गेले तेव्हा उघडकीस आले. पोलिस निरीक्षक संजीवन मिरकले यांच्या तपासावर कडक ताशेरे ओढत पोलिस संरक्षणातून चाळीस लाखांचा गुटखा कसा काय चोरीला गेला, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली आहे. लातूर एमआयडीसीमधील भूखंड क्रमांक १४१ मधून १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ८४ लाख २९ हजार ४८० रूपयांचा गुटखा पोलिसांनी जप्त केला. गोडाउन मालक सत्तार साहेबलाल शेख याच्यासह १३ जणांवर अन्न सुरक्षा कायदाच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. शेख यांनी गोदाम इतर व्यक्तीस भाडय़ाने दिलेले होते. जप्त केलेला गुटखा ठेवण्यास जागा नसल्याने पोलिसांनी गोदाममध्येच ठेवला. दोन सुरक्षा रक्षकांची त्यासाठी नियुक्ती केली. लातूर येथील न्यायालयाने ५ जानेवारी २०२२ रोजी गुटखा नष्ट करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. पोलिस गुटखा नष्ट करण्यासाठी गोदामामध्ये गेले असता त्यांना चाळीस लाखांच्या गुटख्याची चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. प्रकरणात २१ जानेवारी २०२२ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पहिल्या गुन्ह्यातील गोदाम मालक सत्तार शेख यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अ‍ॅड. सुहास उरगुंडे यांच्या वतीने खंडपीठात धाव घेतली. तात्पुरता अटकपूर्व जामीन खंडपीठाने सत्तार यांना दिला. त्यानंतरच्या सुनावणीत खंडपीठाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एमआयडीसी लातूर पोलिसांनी गुटख्याच्या सुरक्षेसाठी दोन पोलीस नियुक्त केलेले असताना गुटखा चोरीस गेला. प्रथम तर चोरीला गेलेल्या गुटख्यासंबंधी उशिराने गुन्हा दाखल केला. दोन पोलिसांचे साधे जबाब घेतले नाही. त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल केला नाही, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. पोलिस निरीक्षक गुन्हे शाखा लातूरचे पोलीस निरीक्षक संजीवन मिरकले यांच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. गोदाममध्ये कर्तव्य बजाणाऱ्या पोलिसांची काहीच जबाबदारी नाही का, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. गोदाम मालक शेख यास खंडपीठाने अंतिमरीत्या अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. शेख यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुहास उरगुंडे यांनी काम पाहिले त्यांना अ‍ॅड. विद्या उरगुंडे यांनी साहाय्य केले.
