जिल्हा परिषद गट, पंचायत समितीच्या गणाची रचना कशी? पंचायतराज व्यवस्थेचा पूर्वइतिहास काय?

परंतु भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५७ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बलवंतराय मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला. या समितीने पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत, अशी त्रिस्तरीय योजना सूचवली. त्यालाच पं. नेहरूंनी “पंचायत राज” नाव दिले.

यातील जिल्हा परिषदेची रचना अशी करण्यात आली की २५ ते ४० हजार लोकसंख्येचा एक गट असणारा सभासद मतदार संघ तयार असावा. त्यात वर्गीकृत जाती-जमाती स्त्रियांमधून प्रत्यक्ष निवडणुकीतून एकही सदस्य निवडून न आल्यास प्रत्येक वर्गातून एक-एक सदस्य स्वीकृत करावा. पंचायत समित्यांचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असावेत, सहकारी संस्थांचे पाच अध्यक्ष पदसिद्ध सहयोगी सदस्य असावेत. निवडून यावयाच्या सदस्यांची संख्या ४० पेक्षा कमी किंवा ६० पेक्षा अधिक असू नये. नोकरभरतीसाठी “जिल्हा निवड समिती” अशी एक स्वतंत्र समिती असावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती.

१९९० च्या राजपत्रातील सुधारणेनुसार प्रत्येक ३५ हजार लोकसंख्येमागे एक जिल्हा परिषद सदस्य निवडून येतो. जिल्हा परिषदेतही स्थायी समितीसह पाच प्रमुख समित्या असतात. त्यात कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम या अन्य चार समित्या. स्थायी समिती ही महत्वाची असते. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष स्थायी समितीचा पदसिद्ध सभापती. याशिवाय या समितीमध्ये आठ सदस्य असतात. त्यानील किमान दोन अनुसूचित जाती व जमातीमधील किंवा मागासलेल्या वर्गातील असतात.

पंचायत समितीचे स्वरूप जिल्हा परिषदेची कार्यकारी समिती, उप समिती असून, ती जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यामध्ये पंचायत समिती ही दुवा म्हणून काम करते. पंचायत समिती क्षेत्रातील सरपंचांमार्फत दोन सदस्यांची निवड केली जाते. पंचायती समिती क्षेत्रातील सरपंचांची एक सल्लागार समिती नेमावी लागते. या समितीचे पदसिद्ध सभापती हे पंचायत समितीचे उपसभापती असतात. तर पंचायत समिती कार्य क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित व स्वीकृत सदस्य हे पंचायत समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. पं. स. सभापती हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सदस्य असतो.