राज्य उत्पादन विभागाचे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष व पोलिसांची उदासिनता यामुळे ग्रामीण भागात अनेक छोटय़ा-मोठय़ा ढाब्यांवर खुलेआम अवैध दारूविक्री सुरू असल्याने बिअरबारचालक हतबल झाले आहेत. शिवाय लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात चालला आहे. जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागात सुमारे २६० अधिकृत बिअरबार आहेत. दरवर्षी हे बारचालक लाखो रुपयांचे उत्पादन शुल्क भरून आपला व्यवसाय करतात. एकीकडे हे बारचालक नियमानुसार शुल्क भरून व्यवसाय करीत असले, तरी दुसरीकडे वेगवेगळ्या भागात असलेले छोटे-मोठे ढाबाचालक अवैध दारूविक्री करण्यात धन्यता मानत आहेत. नांदेडपासून १५-२० किमी अंतरावर सुमारे ५० ते ६० ढाबे आहेत. या ढाब्यांवर सकाळपासूनच खुलेआम अवैध दारूविक्री सुरू होते. या अवैध दारूविक्रीची पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागांना माहिती असते. परंतु उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी मनुष्यबळाची वानवा सांगत कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. वॉईनमार्टमधून दारू खरेदी करायची व ढाब्यावर बसून यथेच्छ मद्यप्राशन करायचे, असा पायंडाच पडला आहे. अनेक ढाब्यांवर सायंकाळी दुचाकी, चारचाकी वाहनांची मोठी गर्दी असते. काही दिवसांपूर्वी बारमालकांनी या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधल्यानंतर थातूर-मातूर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा या ढाब्यांवर अवैध दारूविक्री बिनदिक्कत सुरू आहे. नांदेडसह नरसी, देगूलर, बिलोली, हदगाव, किनवट, अर्धापूर या तालुक्यांतही मोठय़ा प्रमाणावर अवैध दारूविक्री होते. नरसीजवळ असलेल्या बारचालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, बारच्या आसपास १० ते १२ ढाब्यांवर अवैध दारूविक्री केली जाते. त्याचा परिणाम व्यवसायावर झाला आहे. या बाबत उत्पादन शुल्क विभाग व पोलिसांकडे तक्रारी केल्या. परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश राठोड यांनी सांगितले की, अवैध दारूविक्री मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असल्याने लाखो रुपयांचे शुल्क भरून व्यवसाय करणाऱ्या बारचालकांवर आíथक संकट कोसळले आहे. या बाबत तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. खुलेआम दारूविक्रीची माहिती उत्पादन शुल्क व पोलिसांना कळू नये, हा संशोधनाचा विषय असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदविली.
