छत्रपती संभाजीनगर : नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणाची चर्चा मागे पडावी म्हणून मतीन पटेल यांच्या घरावर बुलडोझर फिरवण्यात आला. केवळ आरोप आहे म्हणून मतीन पटेलच्या घरावर जर कारवाई झाली मग अशीच कारवाई अशोक खरातवर का नाही, खरे तर खरात प्रकरणातील धागेदारे लांबपर्यंत गेले आहेत. त्याची चर्चा होऊ नये म्हणून भाजपचे नेते हे सारे घडवून आणत असल्याचा आरोप एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी केला.
आता छत्रपती संंभाजीनगरमध्ये एकही घर बेकायदा नाही. एकच मतीन पटेल याचे घर तेवढे अनाधिकृत होते. ते महापालिकेने पाडले, बरे झाले अशी तिरकस प्रतिक्रिया व्यक्त करत इम्तियाज जलील म्हणाले, ‘ सरकारला अशोक खरात प्रकरणाची चर्चा वळवायची आहे. कारण त्याचे धागेदारे अनेक बड्या नेत्यांपर्यंत जातात. पण ती चर्चा सुरू राहिली तर सरकारला अडचणीची ठरली असती. त्यातून लक्ष बाजूला जावे म्हणून हे सारे घडवून आणले जात आहे.
खरे तर भाजपच्या पाच नगरसेवकांची बांधकामे अनाधिकृत असल्याचे अहवाल महापालिका आयुक्तांनी निवडणूक आयोगास पाठवले आहेत. त्याचे पुरावे आहेत. दुपारी तीनच्या दरम्यान महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन या नगरसेवकांवर कोणती कारवाई करणार आहात असा प्रश्न विचारू असेही जलील ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले.
सरकारचा उद्देश सफल होताना दिसतो आहे. खरात प्रकरण काही अंशी का असेना आता मागच्या बाकावर गेले आहे. मतीन पटेल याच्या घरावर कारवाई करण्यामागे अशोक खरात प्रकरण चर्चेआड ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे जलील म्हणाले. दरम्यान निदा खान प्रकरणात नगरसेवक मतीन पटेल याने मदत केली नाही, त्याचे स्वरुप काय होते, याचा तपास पोलीस करतील. मात्र, केवळ माध्यमाच्या आधारित न्याय कसोटी लावत अन्याय केला जात असल्याचा एमआयएमचा दावा आहे. असदोद्दीन ओवेसी यांनी हीच भूमिका मांडली होती.
मतीनचे घर जर अनाधिकृत असेल तर भाजपच्या पाच नगरसेवकांची घरे आणि व्यावसायिक जागाही अनाधिकृत आहेत. तसे अहवालही तयार आहेत. मग त्यांच्यावर का कारवाई केली जात नाही. मुळात ही कारवाई खरात प्रकरण दडपण्यासाठी आहे. खरात प्रकरणातील लैंगिक शोषणाची चर्चा थेट सरकारपर्यंत जात असल्याने हे सारे घडवून आणले जात आहे.
