औरंगाबाद : राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी प्रस्तावित केलेल्या खर्चामध्ये ७२५ कोटी रुपयांची वाढ देऊ, असे आश्वासन राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिले. मराठवाडय़ातील जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांची त्यांनी गुरुवारी ऑनलाइन बैठक घेतली. गेल्या महिनाभरात ठरवून दिलेल्या निकषानुसार मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांसाठी १६६५ कोटी १६ लाख ४० हजार रुपयांचे आराखडे सादर केले होते. सर्वाधिक रक्कम औरंगाबाद जिल्ह्याने प्रस्तावित केली होती. त्यात आज नव्याने वाढ करण्यात आली. मराठवाडय़ात ७२५ कोटी रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. वार्षिक योजनांमधील बहुतांश निधी कोविडसाठी राखून ठेवावा लागत होता. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर विकासकामे अडून राहिली होती. येत्या वर्षांत करोनाची लाट गंभीर झाली नाही, तर वार्षिक योजनेतील निधी खर्च होऊ शकेल. करोना संसर्गाचा वेग पाहून या बाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले. नांदेड आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतून वाढवून दिलेली रक्कमही कमी पडेल हे लक्षात घेऊन थोडी अधिकची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २९५ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त कपात करण्यात आलेला २० कोटी रुपयांचा निधीही जिल्हास्तरावर मिळावा, अशी विनंती करण्यात आली. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्यासमवेत बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा करू, असे बैठकीत सांगण्यात आले. नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी मुंबई येथे असल्यामुळे ते बैठकीत ऑनलाइन हजर राहू शकले नाहीत, त्याबद्दल बैठकीत नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.
