छत्रपती संभाजीनगर : जगातील सागरी मत्स्योत्पादनामध्ये घट होत असतानाच गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनात भारताने झेप घेत आशिया खंडातील अग्रणी देश होण्याची नोंद केली आहे. चेन्नईमध्ये सुमारे १२ देशांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थित गुरुवारीच पार पडलेल्या कार्यशाळेत वरील माहिती देण्यात आली.
भारतातील मत्स्य व्यवसायातील रोजगाराचा वाटा १९९५ मधील १७ टक्क्यांहून २०२० मध्ये सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. श्रीलंका व मलेशियातील सागरी मत्स्योत्पादनात घट झाली, तर चीनच्या सागरी उत्पादनातही २०१५ पासून १५ ते २० टक्क्यांची घट नोंदली गेली आहे.
सागरी मासेमारीतील मत्स्योत्पादनात सातत्याने घटत होत असून, त्यामागे वाढत जाणारा मानवी हस्तक्षेप, वातावरण बदल व वारेमाप प्रमाणात होणारी मासेमारी आहे. तर, भारतातील गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन २०२३ मध्ये ४० लाख टनांपर्यंत गेली गेली आहे. २०१४ मध्ये हे उत्पादन केवळ १५ लाख टन होते. देशभरातील मासेमारीची आकडेवारी उपलब्द होण्यास साधारण दोन वर्षे लागतात. त्यानुसार यंदा २०२३ ची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. चेन्नईतील एका कार्यशाळेत ही माहिती देण्यात आली आहे.
चेन्नईमध्ये २ ते ४ डिसेंबर दरम्यान जागतिक अन्न व कृषी संघटना (एफएओ) व बे ऑफ बेंगाॅल प्रोग्रॅम (बीओबीपी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने तीन दिवसीय प्रादेशिक कार्यशाळा पार पडली. यात १२ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. आशिया खंडात होणाऱ्या विशेषतः भारतीय मत्स्योत्पादनाच्या बाबतीत ‘बीओबीपी’चे संचालक डॉ. पी. कृष्णन यांनी अभ्यासकांपर्यंत पोहोचवलेल्या माहितीमध्ये नमूद केले, की गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनात भारत हा आशिया खंडातील अग्रणी देश बनला असून, भारतातील मत्स्य व्यवसायातील रोजगाराचा वाटा १९९५ मधील १७ टक्क्यांहून २०२० मध्ये सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. श्रीलंका व मलेशियातील सागरी मत्स्योत्पादनात घट झाली, तर चीनच्या सागरी उत्पादनातही २०१५ पासून १५ ते २० टक्क्यांची घट नोंदली गेली आहे.
कार्यशाळेत मासे नासाडी व अन्न अपव्यय यावरही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. भारतातील सागरी मासेमारीतील नुकसान २.७८ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे, तर सुक्या माशातील नुकसान ३७ टक्क्यांपर्यंत पोहेचले असून, यामागे शीतगृहांचा अभाव, अयोग्य हाताळणी आणि अस्वच्छ बाजारपेठेतील उतारण व वाळवण केंद्र ही प्रमुख कारणे आहेत. भारतातील मासळी प्रक्रियेतील कामांमध्ये महिला कामगारांचा ९५ टक्क्यांपर्यंत सहभाग आढळताे. परंतु त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती अजूनही सुधारली नसून, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
चेन्नईतील कार्यशाळा आशियामध्ये अन्नसुरक्षा आणि पोषण वृद्धीसाठी शाश्वत मत्स्य व जल अन्न मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती, अशी माहिती मराठवाड्यातील गाेड्या पाण्यातील मत्स्य अभ्यासक तथा अंबाजोगाई येथील योगेश्वरी महाविद्यालयाचे प्रा. डाॅ. विश्वास साखरे यांनी दिली.
गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढण्याची ही कारणे
शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक लहान-मोठी धरणे बांधली गेली. यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मत्स्योत्पादनासाठी अनेक प्रोत्साहन योजना व प्रशिक्षण शिबिरे घेतली. मत्स्यतळे, मत्स्यबीज सोडणे, पिंजऱ्यात माशांचे संवर्धन, बायोफ्लॉक यासाठी अनुदानाची तरतूद केली गेली. जलाशयांतील अर्थात गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढीस चालना मिळाली. बीओबीपी ही चेन्नईस्थित, तर एफएओ ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे. – डाॅ. विश्वास साखरे, मत्स्य अभ्यासक
केंद्रीय मत्स्य कार्यालयाकडून प्रसिद्ध माहितीमध्ये २०११ साली ३.९४ दशलक्ष (मिलियन) टन भारताचे उत्पादन हाेते. २०१३ साली ३.७८, २०१४ मध्ये ३.५९ दशलक्ष टन हाेता. तर २०१५ ते २०२० या कालावधीतील माहिती उपलब्ध नाही. तर २०२१ मध्ये ३.०५, २०२२ ला ३.४९, २०२३ ला ३.५३ व २०२४ ला (आर्थिक वर्ष) ३.४७ दशलक्ष टन एवढे उत्पादन हाेते. २०१२ पेक्षा २०२४ ची आकडेवारी ही ११.९३ टक्क्यांनी कमी आहे, अशी माहिती डाॅ. साखरे यांनी दिली.
