बिपीन देशपांडे औरंगाबाद : भारत सरकारचा उपक्रम असलेली राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानअंतर्गत करण्यात येणारी पुस्तक खरेदी २०१७ सालापासून रखडली होती. सुरुवातीला ग्रंथ, प्रकाशकांची यादी आणि प्रत्येक ग्रंथालयांना देण्यात येणाऱ्या ग्रंथसंच भेटीच्या संख्येमुळे जशी ही योजना रखडली होती तसेच २०१९ अखेरीस आलेल्या करोनाची त्यात भर पडली. दोन वर्षे करोनाच्या कारणात गेली. ग्रंथालयांना ग्रंथसंच भेट देण्यासाठी पुस्तक खरेदी योजनेच्या संदर्भाने फेब्रुवारी २०२२ च्या पहिल्या आठवडय़ात एक बैठक झाली. या बैठकीत प्रतिष्ठानचे व राज्य ग्रंथ खरेदी समितीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. ग्रंथ खरेदी समितीचे अध्यक्ष हे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव असतात. बैठकीत सरसकट १० हजारांची पुस्तके प्रत्येक ग्रंथालयांना देण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. त्यानुसार राज्यातील १२ हजारांवर अनुदानित ग्रंथालयांना खरेदी केलेले ग्रंथसंच वितरित केली जातील. या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालयांना देण्यात येणाऱ्या पुस्तकांची २०१७ पासूनची यादी जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली. मात्र सुपूर्द यादी साडेचार हजारांवर पुस्तकांची असून त्यातून १० हजार रुपये किमतीच्या पुस्तकांची निवड करून ती राज्य ग्रंथ खरेदी समितीकडे तीन ते चार दिवसांत पाठवण्याची कसरत जिल्हा ग्रंथालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावी लागली. १० हजार किमतीतील पुस्तकांच्या खरेदीचीही वर्गवारी ठरवलेली असून त्यामध्ये साडेसात हजारांची पुस्तके ही मराठी भाषेतील, दीड हजारांची हिंदी भाषेतील तर एक हजार रुपये किमतीची पुस्तके इंग्रजी भाषेतील निवडावयाची होती. या प्रक्रियेतही वेळ गेल्याचेही एक कारण सांगितले जाते. या प्रक्रियेबाबत काही ग्रंथालयचालकांकडून नाराजीचाही सूर निघाला होता, पण आता रखडलेली ग्रंथ खरेदी आता मार्गी लागली आहे. राजा राममोहन रॉय प्रतिष्ठानविषयी राजा राममोहन रॉय ग्रंथ खरेदीसाठी भारत सरकारचे एक प्रतिष्ठान आहे. त्याची स्थापना १९७२ साली झाली. मुख्यालय कोलकाता येथे आहे. प्रतिष्ठानमार्फत एकूण सहा समान निधी योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये ग्रंथ खरेदी, ग्रंथालयांचे संगणकीकरण, अंतर्गत (फर्निचर) सजावट, अशी कामे केली जातात. महाराष्ट्रात एकूण सहा कोटींचा निधी ग्रंथ खरेदीसाठी मिळतो. त्यात तीन कोटींचा महाराष्ट्राचा हिस्सा असून तीन कोटींचा प्रतिष्ठानचा हिस्सा आहे. इतर राज्यांबाबत तेथील आर्थिक बाजू पाहून निधी दिला जातो. अनेक राज्यांमध्ये प्रतिष्ठान ९० टक्के निधी उपलब्ध करून देते. प्रतिष्ठानच्या घटनेप्रमाणे राज्य ग्रंथालय नियोजन समिती ग्रंथ खरेदीबाबतचा निर्णय घेते. समितीत राज्य ग्रंथालय संघाचा अध्यक्षही पदसिद्ध सभासद असतो. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान अंतर्गत करण्यात येणारी ग्रंथ खरेदीची मागील चार वर्षांपासूनची प्रक्रिया सुरू आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेपर्यंत या संदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल. - शालिनी इंगोले, प्र. ग्रंथालय संचालक ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई
