केंद्राच्या शपथपत्रात पुनरुच्चार औरंगाबाद : शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांमध्ये एफआरपी उशिराने देताना १५ टक्के व्याजासह रककम अदा करण्याच्या संदर्भाने झालेल्या कराराला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. दिघे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यात शुगर केन ऑर्डरच्या व्याजासह एफआरपी देण्याच्या मुद्याचाच पुनरुच्चार केला आहे. याप्रकरणात नांदेड येथील शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी अ‍ॅड. श्रेयस देशपांडे व अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व साखर आयुक्तांसह परभणी, नांदेड व लातूर विभागातील २६ साखर कारखान्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेनुसार शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरमध्ये एफआरपी देण्यास उशीर झाला तर १५ टक्के व्याजाने रक्कम द्यावी लागेल, अशी तरतूद आहे. यासंदर्भाने साखर आयुक्तांनी २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी काढलेल्या आदेशानुसार एफआरपीच्या पैशांसाठी कारखान्यांनी शेतकरी, उत्पादकांशी एक करार करावा. दरम्यान, त्याआधारे साखर कारखान्यांनी शेतकरी, उत्पादकांसोबत करार केले. मात्र, करारामध्ये एफआरपीला उशीर जरी झाला तरी व्याज मागणार नाही, असे नमूद करून घेतले होते. या कराराला आव्हान देताना संबंधित करार हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत, असे जनहित याचिकेद्वारे म्हणणे मांडण्यात आले. त्याबाबत शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान, केंद्राचे शपथपत्र राजेशकुमार यादव यांनी अ‍ॅड. अनिल धोंगडे यांच्यामार्फत दाखल केले. त्यात त्यांनी शुगर केन ऑर्डरच्या व्याजासह एफआरपी देण्याच्या मुद्याचाच पुनरुच्चार केला आहे. साखर कारखान्यांना नोटिसा याप्रकरणात ११ साखर कारखान्यांना अद्याप नोटिसा प्राप्त झाल्या नाहीत. तर बाकीच्या साखर कारखान्यांना नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये ट्वेन्टीवन शुगर, पूर्णा, टोकाई, एमव्हीके अ‍ॅग्रो, शिवाजी सव्‍‌र्हिस स्टेशन, कुंटुरकर शुगर, व्यंकटेश अ‍ॅग्रो-नांदेड, मांजरा, रेणा, पन्नगेश्वर व श्री साईबाबा या साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
