न्यायाचा उत्सव साजरा करताना आत्मपरीक्षणही हवे

 सर्वोच्च न्यायालयात सत्याचे अनेक कंगोरे पाहावयास मिळतात. सत्य एक आणि एक असे असत नाही.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे मत

औरंगाबाद : महाराष्ट्रात ४८ लाख २३ हजार ६५५ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील २१ हजार ७१८ प्रकरणे ३० वर्षे जुनी आहेत. सांगोला तालुक्यातील एका प्रकरणातील आरोपी १९५८ पासून गायब आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक दरखास्तही १९५८ पासूनची आहे. कोणी ३५ वर्षांपासून सडतो आहे तर कोणावर १२ वर्षांपासून आरोपपत्रच दाखल नाही, त्यामुळे न्यायाचा उत्सव साजरा करताना आत्मपरीक्षणही करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. औरंगाबाद येथील खंडपीठाच्या दोन इमारतीच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, केंद्रीय न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांची उपस्थिती होती.

 सर्वोच्च न्यायालयात सत्याचे अनेक कंगोरे पाहावयास मिळतात. सत्य एक आणि एक असे असत नाही. त्याच्या अनेक रंगछटा असतात. कारण मानवीय संबंध एक अधिक एक म्हणजे दोन असे असत नाहीत. न्यायदानाच्या क्षेत्रात आता खूप बदल होत आहेत. त्याचा उत्सव व्हायलाच हवा असे सांगत धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘ ई’ पद्धतीने होणाऱ्या बदलांची आकडेवारी उपस्थितांसमोर मांडली. ते म्हणाले, ‘राष्ट्रीय विधि विदा जालसंजाल’ तील माहितीच्या आधारे १५.२ कोटी न्यायालयीन आदेश आता इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. चार कोटी प्रकरणे प्रलंबित असली तरी ११ कोटी प्रकरणांचा निपटाराही झाला आहे. कोविडच्या काळात देशात दोन कोटी १८ लाख प्रकरणांची नोंदणी झाली. त्यातील एक कोटी ४८ लाख प्रकरणांचा निपटारा झाला. राज्यात याच काळात २० लाख ४५ हजार प्रकरणांपैकी ११ लाख ८६ हजार प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.

१२ राज्यांत ‘ व्हच्र्युअल कोर्ट’ स्थापन झाले आहेत. ९१ लाख वाहतूक नियम मोडणाऱ्याकडून १८० कोटीचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. २५ लाख लोक रोज न्यायालयीन ई-सेवेचा लाभ घेत आहेत. ३५ लाख जण रोज भ्रमणध्वनीवर माहिती घेत आहेत. आता न्यायालयातील कागदपत्रांचे  डिजिटायझेशनही वेगात सुरू आहे. ३१ कोटी कागदपत्रांचे  डिजिटायझेशन झाले असले तरी पुढील काळात प्रकरणे ई पद्धतीने सादर केली नाहीत तर पुन्हा पाच वर्षांनी त्याचे डिजिटायझेशन हाती घ्यावे लागेल म्हणून  सर्वाधिक प्रकरणात सरकार असल्याने किमान त्यांनी तरी सारी जानेवारी २०२२ पर्यंत सर्व जिल्हा आणि उच्च न्यायालयातील प्रकरणे ई पद्धतीने सादर करावीत, असे पत्रही काढण्यात आल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Introspection is also required when celebrating justice justice dhananjay chandrachud akp