जलजीवन मिशन आणि स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यापासून वेतन थकीत

जलजीवन मिशन मध्ये कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन मिळत नसल्याच्या तक्रारी या पूर्वीही करण्यात आल्या होत्या, मुंबईत आझाद मैदानात या अनुषंगाने आंदोलनही करण्यात आले होते. वारंवार विनंती करुनही मानधन देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्थच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षात स्वच्छता अभियानात उत्तम काम करुन राज्यातील कर्मचाऱ्यांची होणारी हेळसांड कमालीचे नैराश्य निर्माण करणारी आहे. मानधन न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरणेही अवघड झाले आहे. येत्या काही दिवसात मानधन मिळाले नाही तर तीव्र आंदोलन करू असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

प्रशासकीय खर्चासाठी तांत्रिक अडचणीचे कारण

प्रधान सचिवांना मानधनाबाबत विषयीचे निवेदन देण्यात आले आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण खर्चाच्या पाच टक्के प्रशासकीय खर्च करता येतो. मात्र, जलजीवनमध्ये झालेल्या दर्जाहीन कामांमुळे केंद्र सरकारने निधी देण्यास हात आखडता ठेवल्याने अडचण निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. तर स्वच्छता भारत मिशन अंतर्गत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्का प्रशासकीय खर्च मान्य करण्यात आलेला आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी साडे तेरा कोटी रुपये खर्च होतात. मात्र, प्रशासकीय खर्च एक टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्याने मानधन देता येत नाही, असे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर अनेक प्रकारच्या अनागोंदी सुरू असल्यामुळे हा खर्च वाढल्याचा आरोपी कृती समितीच्यावतीने करण्यात येत आहे.

जलजीवन मिशनच्या दर्जाबाबत सर्वत्र ओरड असून गेल्या काही वर्षात योजनेचा खर्च वाढवत नेण्यात आला. मात्र, काम काही पुढे सरकले नाही. आता याचा परिणाम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यावर होत आहे. मानधन न देण्याचे अनेक कारणे शोधले जात आहेत. परिणामी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संसार उधारीवर सुरू आहेत. यातून कर्मचाऱ्यांची सुटका करावी अशी मागणी केली जात आहे.