जालना – जालना शहरात अल्पवयीन मुलांना वर्गणी वसुलीच्या कामास लावून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दखल घेतली आहे. संबंधित प्रकरणात नेपाळ, बिहार आणि पश्चिम बंगाल येथील १३ अल्पवयीन मुलांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.या मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन, संभाव्य मानवी तस्करी आणि शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या वतीने जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तसेच बाल कल्याण समिती अध्यक्ष यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाचे सदस्य डाॅ. संजय लाखे यांनी सांगितले की, या संदर्भातील वृत्ताच्या आधारे आयोगाने स्वतःहून ही दखल घेतली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार जालना शहरातील तील एका मदरसा शिक्षकावर अल्पवयीन मुलांना विविध ठिकाणी वर्गणी वसूल करण्यास लावून आर्थिक गैरप्रकार केल्याचा आरोप आहे. अब्दुल रऊफ अन्सारी असे संबंधित शिक्षकाचे नाव असल्याचे समोर आले असून या संदर्भात मौलाना सय्यद जमिल जानिमिया यांनी पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनंतर सदर बाजार पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. तपासाच्या दरम्यान पोलिसांनी एकूण १३ अल्पवयीन मुलांची सुटका केली असून सध्या त्यांना बाल निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले आहे. सुटका करण्यात आलेल्या मुलांमध्ये नेपाळमधील सहा मुलांचा समावेश असल्याचे समजते.
उर्वरित मुले बिहार आणि पश्चिम बंगाल येथील असल्याची माहिती समोर आली आहे. या मुलांच्या पालकांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न पोलीस प्रशासनाकडून सुरू आहेत. सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे लक्षात घेऊन बाल हक्क आयोगाने सहा महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ प्राथमिक कार्यवाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित आरोपीविरुद्ध कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय सुटका करण्यात आलेल्या सर्व मुलांचे वैद्यकीय परीक्षण, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुलांच्या मूळ राज्यांशी समन्वय साधून त्यांची सुरक्षित पुनर्वापसी सुनिश्चित करणेही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात बाल तस्करी, बालकामगार, लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच बाल न्याय अंतर्गत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे याचा सविस्तर तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. शहरातील विविध भागात वर्गणीसाठी पेट्या ठेवण्यात आल्याचाही आरोप आहे. या माध्यमातून संबंधित ट्रस्ट नोंदणीकृत आहे का ? वसुलीसाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का? गोळा झालेल्या निधीचा वापर नेमका कशासाठी करण्यात आला ? याचाही तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याप्रकरणी सखोल तपासाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली असे डाॅ. लाखे यांनी सांगितले.
