जालना : जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीच्या संदर्भात महसूल मंत्र्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि लिलावधारकांची बैठक घेऊन आढावा घेतला.

या वेळी सांगण्यात आले की, गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) जिल्ह्यात पर्यावरण अनुमतीप्राप्त एकूण ५५ वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यापैकी ३५ वाळूघाट लिलावधारकांनी सर्वोच्च बोलीने घेतले.

जिल्हाधिकारी अमिशा मित्तल यांनी अवैध वाळू उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणी दोषी आढळल्यास संबंधित वाळूघाट बंद करून दंडात्मक कारवाई तसेच अनामत रक्कम जप्तीचा इशारा दिला. तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत वाहन निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल असेही सांगितले.

जिल्ह्यातील कांही वाळूघाट धारकांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच वाळूघाटातून उत्खनन केलेल्या वाळूच्या १० टक्के वाळू लिलावधारकांनी प्रशासनाकडून प्राप्त यादीनुसार घरकुल लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५ ब्रास विना रॉयल्टी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही दिल्या.

कोणत्याही वाळूघाट धारकास अनधिकृत व्यक्तींकडून त्रास, अडथळा किंवा दबाव येत असल्यास त्यांनी तात्काळ स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधावा. अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासन व पोलीस विभागाकडून आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून दिली जाईल.

येथे करा तक्रारी

जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई सुरू असून नागरिकांसाठी ८६६८६२२८९९ हा स्वतंत्र व्हाट्सअप तक्रार क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. या क्रमांकावर मिळणारी माहिती पूर्णतः गोपनीय ठेवण्यात येईल.

अशा कारवाया अन दंड वसूल

जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये एकूण २६७ अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यातून ५ कोटी ९७ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच २६६ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये ११ जेसीबींचा समावेश आहे. १ हजार ९४३ ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला असून त्यापैकी १ हजार १३२ ब्रास वाळू घरकुलांसाठी वितरित करण्यात आला आहे. तर ५३४ ब्रास वाळू शासकीय कामांसाठी वापरण्यात आली आहे. या कारवाईअंतर्गत वर्षभरात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीचे ९६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५ व्यक्तींवर ‘एमसीडीए’ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे, तर १७ व्यक्तींना हद्द‌पार करण्यात आले आहे. यादरम्यान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या आठ घटना घडल्या आहेत, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.