‘जालना मर्चन्ट’ चे अन्य बँकेत विलनीकरण होण्याची शक्यता

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे २३ कोटी ३३ लाख रुपयांचे मालतारण कर्ज वाटप आणि अंबड शाखेत तारण ठेवलेल्या ९६ लाख २१ हजार ६५० रुपयांच्या ठिकाणी बनावट सोने ठेवल्याच्या आरोपांवरून या बॅन्केच्या संदर्भात दोन गुन्हे दाखल झालेले आहेत. बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक पार पडली. जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संजय बोराडे, जालना मर्चंट बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांचन केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, बँकेचे प्रतिनिधी तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

बैठकीत केळकर यांनी सांगितले की, बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू असून, यासंदर्भात १ एप्रिल २०२६ रोजी प्राथमिक माहिती संबंधितांना देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील देवगिरी सहकारी बँकेमार्फत बँकेचे लेखापरीक्षण व कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. सध्या बँकेकडे १७३ कोटी रुपयांच्या ठेवी असून त्यापैकी १२७ कोटी रुपयेकर्ज रूपाने वितरित करण्यात आलेले आहेत. याशिवाय बँकेचे स्वतःचे भांडवल, इतर बँकांमधील गुंतवणूक आणि शासकीय रोख्यांमधील गुंतवणूक मिळून सुमारे ७५ कोटी रुपयांची रक्कम बँकेकडे उपलब्ध आहे. बँकेचे सुमारे 50 हजार खातेदार असून त्यापैकी 49 हजारांहून अधिक खातेदारांना ठेवी विमा योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या विविध शाखांमध्ये विमा दावा अर्ज संकलन व सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात विमा रक्कम जुलै २०२६ पर्यंत जमा होण्याची शक्यता असल्याची माहितीही केळकर यांनी यावेळी दिली.
जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी यावेळी सांगितले की, ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी आहे. या संस्थेमार्फत बँक बंद पडल्यास किंवा तिचा परवाना रद्द झाल्यास प्रत्येक खातेदाराला बचत, चालू, मुदत व आवर्ती ठेवींवर कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण दिले जाते .हा विमा सर्व व्यावसायिक, प्रादेशिक ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांना लागू असून, यासाठीचा विमा रक्कमखातेदारांकडून न आकारता संबंधित बँकांकडून भरली जाते. बँक अडचणीत आल्यास साधारणत: ९० दिवसांच्या आत दावा प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र ठेवीदारांना रक्कम दिली जाते.