जालना : जालना महानगरपालिकेत लोकनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना कामकाज करण्यासाठी कक्षांची योग्य व्यवस्थाच नसल्याने त्यांची अडचण होत आहे. महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाची स्वबळावर सत्ता आहे. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीसह सर्व विषय समित्यांची सभापतीपदे भाजपकडेच आहेत. परंतु त्यांना कामकाज करण्यासाठी कक्षांची अडचण आहे.
काहींच्या कक्षांची व्यवस्था एखाद्या विभागात करण्यात आलेली असली तरी ती गैरसोयीची आहे. स्थायी समिती ही महानगरपालिकेतील महत्वाची समिती असते. परंतु या समितीचे सभापती अशोक पांगारकर यांच्यासमोर निवडून आल्यापासून योग्य कक्षाची अडचण होती. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती अशोक पांगारकर यांनी सोमवारी महानगरपालिका कार्यालयाच्या आवारातच मंडप उभा करून कामकाजास सुरूवात केली.
पांगारकर यांच्या मंडपातील कामकाजाची सोमवारी दिवसभर महानगरपालिका परिसरात चर्चा होती. नगर परिषदेचे रुपांतर महापालिकेत झाल्यानंतर अनेक महिने प्रशासकांच्या हातात कारभार होता. प्रशासकांकडेच आयुक्तांचा कारभारही होता. परंतु या काळात भविष्यात येणाऱ्या सभापतींच्या कक्षांबाबत हालचाल झाली नाही. प्रशासकीय काळात आयुक्तांचे कार्यालय नूतनीकरण होऊन चकचकीत झाले. परंतु सभापतींच्या कक्षांची पूर्वतयारी मात्र होऊ शकली नाही.
महापौर, उपमहापौर आणि विविध समित्यांच्या सभापतींची निवड झाल्यानंतर प्रशासनाने यासंदर्भात हालचाल सुरू केली. प्रत्यक्षात कक्ष उपलब्ध होत नसल्यामुळे स्थायी समिती सभापती पांगारकर यांनी सोमवारी महानगरपालिका परिसरात त्यासाठी मंडपच उभा केला. दुपारपर्यंत ते या मंडपातच बसून होते. शेवटी महानगरपालिका आयुक्तांनी मंडपात येऊन कक्षाची योग्य व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यानंतर पांगारकर महानगरपालिका कार्यालयात गेले.
जालना नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर जवळपास अडीच वर्षे प्रशासकाची कारकीर्द होती. या काळात भविष्यात निवडून येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या कक्षाची पूर्व तयारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे नवीन पदाधिकारी आल्यानंतर त्यांच्या कक्षाचा प्रश्न निर्माण झाला. प्रशासक आणि आयुक्त पदाचा कारभार एकाच व्यक्तीकडे होता. पहिले आयुक्त संतोष खांडेकर लाचेच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर ते या पदावरुन गेले. त्यानंतर काही महिने जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे महापालिकेच्या प्रशासक आणि आयुक्त पदाचा कार्यभार होता. महापालिकेच्या निवडणुकीची पूर्व तयारी करताना नवीन निवडून येणाऱ्या महापौर आणि उपमहापौर आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कक्षाचा विचार झाला नाही. जवळपास दहा – आकरा कक्षाचा प्रश्न निर्माण झाला. प्रशासकीय कारकीर्दमध्ये आयुक्तांचा कक्ष चकचकीत आणि प्रशस्त करण्यची तत्परता दाखविण्यात आली. निवडून आलेल्या पहिल्या महापौरासाठी पूर्वीच्या नगराध्यक्षांचा कक्ष आहे. महापौरांपेक्षा आयुक्तांचा कक्ष प्रशस्त आणि चांगला आहे. उपमहापौरांचा कक्षाचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. पूर्वीच्या उपनगराध्यक्षांच्या कक्षात इतर सामान भरुन ठेवण्यात आले होते. तो कक्ष रिकामा करुन तिथे उपमहापौरांच्या कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली. स्थायी समितीसह अन्य सहा सभापतींच्या कक्षाची व्यवस्था त्यांच्या कार्यालयीन विभागात कशीबशी करण्यात आली. महापौर आणि उपमहापौराच्या दालनाची दुरुस्ती त्यांनी पदभार घेतल्यानंतर सुरू करण्यात आली.
या शिवाय विरोधी पक्ष नेत्याच्या दालनाची व्यवस्थाही झालेली नाही. महापालिकेतील सभागृहातील वरच्या मजल्यावर सध्या बांधकाम सुरू आहे. प्रशासकीय काळात हे बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळेही कक्षांचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. या संदर्भात उपमहापौर उपमहापौर यांनी सांगितले की, ‘ज्या प्रमाणे प्रशासनाने निवडणुकीची पूर्व तयारी केली होती. त्याच प्रमाणे पदाधिकाऱ्याच्या कक्षाची तयारी केली असती तर बरे झाले असते.’
