छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजनासाठी लागणारा वीज पुरवठा सौरउर्जेवर आणण्यासाठी गोदावरी पाटबंधारे मंडळ प्रयत्न करणार आहे. यासाठी विविध धरणांवर तरंगत्या सौरपटलाच्या आधारे वीज तयार करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले असून या क्षेत्रात काम करणाऱ्यास स्वारस्य असणाऱ्यांना निमंत्रित केले जाईल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत सांगितले.
जायकवाडी धरणामध्ये तरंगत्या सौरपटल प्रकल्पास केंद्रीय पर्यावरण विभागाने तसे वन्यजीव मंडळाने परवानगी दिली आहे. एनटीपीसीच्या माध्यमातून प्रस्तावित असणारा हा प्रकल्प तर होईलच. त्याचा आणि जलसंपदा विभगाच्या तरंगत्या सौर पटलापासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पाचा संबंध नसून जायकवाडी व्यतिरिक्त अन्य धरणावर असे प्रकल्प उभा करता येऊ शकतात. त्याबाबत नियामक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केवळ तरंगत्या सौरपटलाच्या आधारे नाही तर विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या जमिनीवर एक स्वतंत्र सौर उर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचेही विखे म्हणााले. या माध्यमातून उपसा सिंचन योजनांना लागणार वीज पुरवठा करण्याचा गोदावरी पाटबंधारे मंडळाचा मानस आहे.
धरणाच्या ठिकाणी पर्यटनास वाव
धरण परिसरात पर्यटनास वाव देण्याचे धोरण ठरविले जात असून यामध्ये जायकवाडी. इसापूर, माजलगाव, ओझरखेड, भंडारदरा, निळवंडे, यासह काही धरणाच्या ठिकाणी पर्यटन विकास करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने राज्य सरकारने एक धोरणही ठरवले आहे. यावर सल्लागार म्हणून दोन बहुराष्ट्रीय कंपन्या काम करत असल्याचे विखे म्हणाले. धरण परिसरात जलक्रीडा तसेच रिसॉर्टही उभारले जातील. त्यातून मंडळास अधिक रक्कम मिळावी असे प्रयत्न केले जात असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर गाळ धाेरण ठरविण्याचा प्रस्ताव
येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील धरणातील गाळ उपसा करण्या संबंधी एक धोरण ठरवले जाणार आहे. त्याची टिप्पणी तयार करण्यात आली आहे. जायकवाडी धरणात २० अब्ज घनफूट गाळ असेल तर उजनीमध्ये तो २५ टीएमसीच्या एवढा असू शकतो. हा गाळ काढून घेण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. असा गाळ काढण्यासाठी खासगी व्यक्ती वा संस्थांबरोबर करार केला जाईल. गाळ काढल्यानंतर निघाणारी सुपीक माती कंत्राटदार कंपनीस विकता येईल. त्यातून सरकारला काही स्वामीत्व धन मिळेल, एवढी गाळाची क्षमता असल्याचे सांगण्यात येते. हे गाळ धाेरण लवकर येईल असे विखे म्हणाले.
सिंचन व पाणीपट्टी वसुलीस प्राधान्य
सिंचन आणि पाणीपट्टी वसुलीस या वर्षी अधिक प्राधान्य देण्यात आले. परिणामी यावर्षी विक्रमी ५२० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली करण्यात आली. पुढील काळात ही रक्कम ७०० कोटी रुपयांपर्यंत जावी असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून जलसंपदा विभागाचा वेतनावरचा खर्च ४५० कोटी रुपये आहे. तो निघून काही रक्कम शिल्लक रहावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय राज्यात १८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. काही शासकीय पाणी पुरवठा योजनांची थकबाकी अधिक आहे. पण ती पोकळ आकारणी रद्द करावी. मूळ देयक जरी मिळाले तरी यामाध्यमातून एक हजार कोटी रुपये मिळतील. यातील ८०० कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याचा प्रस्ताव गोदावरी पाटबंधारे मंडळाकडून राज्य सरकारला दिला जाणार आहे.
