नगर आणि नाशिकमध्ये झालेल्या पावसामुळे जायकवाडी धरण या वर्षी ७८.२४ टक्के भरले. या धरणामध्ये या वर्षी ५९.९७ अब्ज घनफूट उपयुक्त साठा झाला. एवढे पाणी असतानाही जायकवाडीच्या धरण क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेने सिंचन होण्याची शक्यता कमी आहे. याचे कारण धरणाच्या चाऱ्या आणि पोटचाऱ्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी काढलेला शासन निर्णय. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये कालवे व चाऱ्या दुरुस्तीसाठी तीन वर्ष केलेल्या सिंचनक्षेत्राच्या सरासरीवर प्रतिहेक्टरी केवळ ३८० रुपये खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पूर्वी ही रक्कम शासनाकडून अनुदान स्वरुपात मिळत असे. आता पाणीपट्टीतून ही रक्कम वसूल करुन देखभाल दुरुस्ती करावी, असे निर्देश असल्याने या वर्षी जायकवाडी धरणातून पूर्ण क्षमतेने सिंचन होण्याची शक्यता कमी आहे. जायकवाडी धरणातून सिंचनासाठी कालवे काढण्यात आले. पठणचा डावा कालवा २०८ किलोमीटरचा आहे. त्याला ९० किलोमीटरचे शाखा कालवे आहेत. तर ७० वितरिकांचे मिळून सुमारे ११ हजार किलोमीटपर्यंत पाणी पोहचविण्याची प्रणाली विकसित आली. या माध्यमातून औरंगाबाद, जालना व परभणी जिल्हय़ात सिंचन होईल. पैठणच्या उजवा कालवा १३२ किलोमीटर लांबीचा असून त्याला शाखा कालवे नाहीत. मात्र ७० वितरिका आहेत. त्याची लांबी ४७० किलोमीटर एवढी आहे. पैठणच्या डाव्या कालव्यातून एक लाख ४१ हजार ६४० हेक्टर सिंचन होईल, असे अपेक्षित आहे. तर उजव्या कालव्यातून ४३ हजार ६८५ हेक्टर सिंचन होईल, असे नियोजन असते. मात्र, वितरिकाची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. जवळपास ५० टक्के वितरिकांमध्ये पाणी सोडणे म्हणजे पाण्याचा अपव्यय ठरेल, अशी स्थिती आहे. पूर्वी कालवा व वितरिका दुरुस्तीसाठी शासनस्तरावर निधी मिळत असे. या वर्षी तो अनुदान रुपाने मिळणार नाही. गोदावरी पाटबंधारे विकास मंडळाला पाणीपट्टीतून मिळालेली रक्कम दुरुस्तीसाठी पुरेशी नाही, असे अधिकारी सांगतात. या वर्षी सिंचनातून जुल अखेपर्यंत २४ कोटी रुपये तर बिगर सिंचन म्हणजे उद्योगांना एमआयडीसीमार्फत केलेल्या पाणीपुरवठय़ातून ३७ कोटी रुपये मिळाले. ही रक्कम ११ हजार किलोमीटरच्या वितरिका दुरुस्तीसाठी अपुरी आहे. ४५० ते ५०० किलोमीटपर्यंतच्या वितरिका पूर्णत: खराब झालेल्या आहेत. त्या जोपर्यंत दुरुस्त होणार नाहीत तोपर्यत जायकवाडीतून पूर्ण क्षमतेने सिंचन होणार नाही. जायकवाडी धरणांमधील पाणीसाठय़ाची नोंद केवळ शहर पाणीपुरवठा होईल की नाही, असे पाहणाऱ्या शहरी मानसिकतेतील जल अभ्यासकांना या विषयामध्ये रस नसल्याने राजकीय पातळीवर निधीसाठी कोणीच पाठपुरावा करीत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. देखभाल दुरुस्ती काढलेला शासननिर्णय आता जाचक ठरू लागला आहे. साधारणत: एक दशलक्ष घनमीटर पाण्यातून १३० ते १५० हेक्टपर्यंतच्या शेतीला पाणी मिळावे, असे अपेक्षित आहे. पण ४० ते ५० टक्के वितरिका फुटलेल्या असल्याने निम्मेही सिंचन होण्याची शक्यता नाही. सध्या जायकवाडीमधील पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता ४० अब्ज घन फूट पाणी सिंचनासाठी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र, त्यातून अपेक्षित सिंचन होण्याची शक्यता कमी आहे. सिंचनाच्या तुलनेने छोटय़ा प्रकल्पासाठी अधिक निधी आणि अस्तित्वात असलेल्या सिंचन प्रकल्पाला निधीची तरतूद नसल्याने पाणी असूनही मराठवाडय़ातील शेतीचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमी आहे. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचा कायदेशीर पायाच अत्यंक कमकुवत आहे. तो बळकट न करता घेतले जाणारे शासननिर्णय घातक ठरणार आहेत. कालवे, वितरिका नीटपणे जोपासल्या जातील तसेच प्रकल्प सुस्थितीमध्ये राहतील, या साठी सुद्धा निधी देण्याची आवश्यकता आहे. जलदर निश्चिती, अकारणी व वसुली प्रक्रियेमध्ये कोणते बदल केले जावेत, याचे अभिप्रय नुकतेच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडेही दिले आहेत. पण जलअभ्यासकांकडून केल्या जाणाऱ्या शिफारसीकडे शासन लक्षच देत नाही. त्यामुळे जायकवाडीसारख्या मोठय़ा प्रकल्पातूनही पुरेसे सिंचन होणार नाही. - प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ
