छत्रपती संभाजीनगर : भारतीय न्याय संहिता कायद्याच्या कलम १९६ नुसार न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची चौकशी करण्याची तरतूद या कलमात आहे. मात्र, चौकशीनंतरची पुढची पावले काय उचलावीत याबाबत कुठलेही निर्देश नाहीत. राज्य शासनानेही या संदर्भात कुठलेही स्पष्टीकरण केलेले नाही. न्यायालयीन कोठडीत ज्याचा मृत्यू होतो तो न्यायालयाच्या ताब्यात असतो म्हणून त्याला न्यायालयानेच न्याय दिला पाहिजे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर पुढील कार्यवाही कशी व्हावी, या संदर्भात न्यायालयानेच विचार करून नियमावली करावी, अशी विनंती ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केली. त्यावर न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांनी प्राथमिक मुद्द्यांवर अंतरिम आदेशासाठी प्रकरण राखून ठेवले आहे.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी याच्या मृत्यूप्रकरणी याचिकाकर्त्या विजया सूर्यवंशी (सोमनाथची आई) यांच्या वतीने बाजू मांडली. केवळ सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणातच नव्हे, तर एकूणच न्यायालयीन कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूनंतरच्या पुढील कार्यवाही संदर्भातील मुद्द्यांवर ॲड. आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला.
तसेच सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात राज्य शासनाने राज्य गुन्हे अन्वेषणच्या अधिकाऱ्याची केलेली नियुक्ती रद्द करावी, व्यक्ती न्यायालयाच्या ताब्यात असताना विशेष तपास पथकसुद्धा न्यायालयानेच स्थापन करावे, अशी विनंतीही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.शासनाच्या वतीने अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, की तपास सीआयडीकडे आहे. आतापर्यंत नोटीस बजावून १९० जणांचा जबाब नोंदवला आहे. मात्र, ते अंतिम केलेले नाहीत. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी लागेल.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकार पक्षाला विचारणा केली, की सोमनाथ सूर्यवंशीच्या शवविच्छेदन अहवालावर दुसरे मत घेण्याचा निर्णय संबंधित पोलीस अधीक्षकांनी कुठल्या नियमाखाली घेतला, त्याचा खुलासा करावा. सीआयडीकडे तपास कुठल्या नियमाखाली वर्ग केला, याचाही खुलासा करावा आणि तुमचा अहवाल का स्वीकारावा, असे तोंडी प्रश्न सरकारी वकिलांना विचारले.
