छत्रपती संभाजीनगर: महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी एक सुखवार्ता कानी आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या (एरियस) रकमेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
न्यायालयाने लातूर महानगरपालिका प्रशासनाला थकीत रक्कम देण्याचे स्पष्ट निर्देश देताना निश्चित कालावधीची चौकट आखून दिली आहे.
याप्रकरणी अशोक सोपानराव पिसाळ, शशिकांत अंबादासराव पतकी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकाकर्त्यांनी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या ७ व्या वेतन आयोगाचा फरक व्याजासह मिळावा, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रियंका प्रकाश शिंदे आणि ॲड. प्रकाश एम. शिंदे यांनी युक्तिवाद करत बाजू मांडली.
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली पाटील जाधव यांच्या खंडपीठाने १८ एप्रिल २०२६ रोजी यावर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने नमूद केले की, लातूर महानगरपालिकेने त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार ही रक्कम येत्या १२ आठवड्यांत अदा करावी. गरज भासल्यास ही रक्कम हप्त्यांच्या स्वरूपात देण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. नांदेड वाघळा महानगरपालिकेच्या एका जुन्या संदर्भाचा विचार करून हा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयानंतर
कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
लातूर महानगरपालिकेने यापूर्वीच मुख्य लेखापालांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली असून, फरकाच्या रकमेची गणना करण्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ याचिकाकर्तेच नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या आशाही पल्लवीत झाल्या आहेत. १२ आठवड्यांच्या या ‘डेडलाईन’मुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या हातात हक्काचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी प्रयत्न करत होते. महापालिका प्रशासन, सरकारपर्यंत वेळोवेळी निवेदने दिली होती. पाठपुरावा केला होता. अखेर कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
