छत्रपती संभाजीनगर : जन्म दिलेल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याची वेळ आली, की पोटची मुलेच पाठ फिरवत असल्याची दुर्दैवी घटना लातूर तालुक्यातील बोडखा येथे समोर आली आहे. वयाची सत्तरी पार केलेल्या बाबुराव लिंबाजी कदम आणि त्यांच्या पत्नी सुभाबाई कदम यांच्यावर वृद्धापकाळात जगण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. दोन मुलं आणि तब्बल १२ एकर शेती असूनही त्यांचा सांभाळ केला जात नसल्याने या वृद्ध दाम्पत्याने प्रशासनाकडे धाव घेतली होती. प्रशासनाने दोन्ही मुलांना दरमहा प्रत्येकी चार हजार रुपये असे एकूण आठ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाचीही अंमलबजावणी होत नसल्याने दाम्पत्याचे हाल सुरूच आहेत.
बाबुराव लिंबाजी कदम आणि सुभाबाई कदम यांना दोन मुले आहेत. बारा एकर शेत जमिनीचा उपभोग मुलांकडून घेतला जात आहे. या जमिनीतून उत्पन्न मिळत असतानाही आई-वडिलांच्या उदरनिर्वाहासाठी आणि औषधोपचारासाठी नियमित पैसे दिले जात नसल्याची तक्रार बाबुराव कदम यांनी केली आहे. आतापर्यंत एक-दोन वेळा केवळ २० ते २५ हजार रुपये खात्यावर जमा करण्यात आले. त्यानंतर मात्र पोटगी देण्यास टाळाटाळ सुरू असल्या मुळे त्यांनी प्रशासनाकडे धाव घेतली.
दुष्काळाचे संकट, पिण्याच्या पाण्यासाठीही वणवण…
एकीकडे मुलांकडून दुर्लक्ष होत असताना दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे या वृद्ध दाम्पत्याच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. घरात वीज नसल्याने नातेवाईकांच्या घराचा आधार घ्यावा लागत आहे. वयाची सत्तरी ओलांडली असतानाही शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची त्यांची व्यथा आहे.
पोटगी आदेशाची पायमल्ली
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी आदेश दिला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षा वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम आदेश दिला. त्यानुसार दोन्ही मुलांनी आई-वडिलांना दरमहा प्रत्येकी चार हजार रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. मात्र आदेशानंतरही नियमित पोटगी मिळत नसल्याने बाबुराव कदम यांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुन्हा उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीनुसार ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ मधील कलम २३ नुसार, देखभालीच्या अटीवर मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल आणि संबंधित व्यक्तीने देखभालीची जबाबदारी पार पाडली नाही, तर असे हस्तांतरण रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना मालमत्तेवरील हक्कही गमवावा लागू शकतो. अशी समज दोन्ही मुलांना देण्यात आली असल्याचे उपजिल्हाधिकारी रोहिणी नऱ्हे यांनी सांगितले.
