प्रकल्पाचे कोणतेही काम मार्गी लागणार नसल्याची भाजप नेत्यांची टीका औरंगाबाद : मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसाठी १२ हजार २१८ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. यातून प्रकल्पाचे कोणतेही काम होणार नाही, अशी टीका मराठवाडय़ातील भाजप नेत्यांनी केली आहे. माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, किमान प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी २०० कोटी रुपये दिले असते तर कामाला सुरुवात झाली असती. मात्र, केलेली तरतूद एवढी तुटपुंजी आहे की, त्यातून काहीच काम होणार नाही. काही दिवसांनी प्रकल्प रेंगाळेल आणि किमतीत वाढ होईल. तसे झाल्यानंतर प्रकल्प रद्द करण्याची प्रक्रिया सरकारने हाती घेतली आहे की काय, अशी शंका येते. उस्मानाबाद आणि लातूर या दोन जिल्ह्य़ांतील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. वास्तविक लातूर शहराच्या पाणीपुरवठय़ासाठी उजनीतून पाणी आणण्याची योजना पूर्वीच तयार करण्यात आली होती. त्याची किंमतही अधिक आहे. मात्र, असे असतानाही केवळ दोन जिल्ह्य़ांसाठीच्या टंचाई निवारणार्थ केलेली तरतूद तुटपुंजी असल्याचे दिसून येत आहे. या नव्या निर्णयामुळे पूर्वी इस्राएलच्या मेकारोटा कंपनीने तयार केलेले सर्व प्रकल्प अहवाल जवळपास गुंडाळून ठेवले जातील, अशी शक्यता वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करत आहेत. मराठवाडय़ातील पाणीटंचाई दूर करता यावी म्हणून मराठवाडय़ातील ११ प्रमुख धरणे लूप पद्धतीने जोडून १३३० किलोमीटरची जलवाहिनी व शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ३२२० किलोमीटर जलवाहिनी प्रस्तावित होती. औरंगाबाद जिल्ह्य़ासाठी ७३७ कि.मी. जलवाहिनी व चार जलशुद्धीकरण केंद्रे प्रस्तावित होती. त्याची एकूण क्षमता ३९६ दशलक्ष लिटर एवढी होती. जालन्यासाठी ४५८ कि.मी. जलवाहिनी व १४९ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे तीन जलशुद्धीकरण केंद्र असे त्याचे स्वरूप होते. मात्र, आता नव्या तरतुदीमुळे मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची टीका होऊ लागली आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडची पूर्वीची तरतूद जिल्हा मंजूर प्रकल्प अहवालानुसार किंमत ’ औरंगाबाद २७६४ कोटी रुपये ’ जालना १५२९ कोटी रुपये ’ बीड ४८०२ कोटी रुपये ’ लातूर १७१३ कोटी रुपये ’ उस्मानाबाद १४१० कोटी रुपये (वरील पाच जिल्ह्य़ांच्या निविदा प्रकाशित)
