महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव पाठवला लाहोर ते बांग्लादेश, अशा सर्व भागात कधीकाळी सत्ता गाजवलेल्या निजामाची महाराष्ट्राशी आणि त्यातही मराठवाडय़ाशी संबंधित सर्व माहिती राज्य शासन हैदराबाद येथून मागवणार आहे. औरंगाबाद येथे जवळपास १२०० एकर जमीन ही निजामाची वैयक्तिक मालमत्ता असल्याची माहिती असून राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरातील तत्कालीन सरकारी, देवस्थानच्या जमिनीसंदर्भासह व इतरही बरीच कागदपत्रे मागवून तो ठेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटक सरकारने त्यांच्या क्षेत्राशी संबंधित राजे, महाराजे, शासकांचे जेथे जेथे ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहेत त्याचे संकलन करून पुस्तक रुपात इतिहास नव्या पिढीसमोर आणला आहे. विजापूर जिल्हा लिबरल डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशनल असोसिएशनने महाराष्ट्रातील पुरालेखागार विभागाकडून ऐतिहासिक कागदपत्रे सरकारी यंत्रणेच्या परवानगीने मिळवली. त्यामध्ये श्रीरंगपट्टणमचे टिपू सुलतान, गुलाम मुस्तफा यांच्याशी संबंधित व इतरही महत्त्वाचे दस्ताऐवज होते. हे दस्ताऐवज महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर व नागपूर या पाच विभागीय कार्यालयात उपलब्ध होते. ते मिळवून नव्या पिढीला कर्नाटकाचा इतिहास माहिती व्हावा, तो अभ्यासला जावा, यासाठी कर्नाटक सरकारने ऐतिहासिक ठेवा पुस्तकरूपात उपलब्ध करून दिला आहे. हैदराबादेतील स्टेट ऑक्र्यू अ‍ॅण्ड रीसर्च इन्स्टिटय़ूट या सिकंदराबाद येथील कार्यालयाच्या संचालिका झरीना यांच्याशी संपर्क साधून राज्य सरकारनेही महाराष्ट्राशी संबंधित दस्ताऐवज मागवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने निजामाशी संबंधित कागदपत्रे आहेत. एकूण सात निजामांनी राज्यकर्ते म्हणून शासन केले असून त्यांची वैयक्तिक व कारभारातील मालमत्ता आजही महाराष्ट्रात आहे. त्याच्या माहितीसह इतरही दस्ताऐवज ठेवा म्हणून सांभाळणे व अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देण्याचा राज्याच्या पुरालेखाभिगार विभागाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. औरंगाबाद कार्यालयाकडून प्रस्ताव मराठवाडा पुराभिलेखागार, पुराभिलेख विभागाच्या प्रभारी सहायक संचालक सु. श. खान या म्हणाल्या की, निजामाशी संबंधित माहितीची कागदपत्रे मागवण्याचा एक प्रस्ताव येथील कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकार पुढील कार्यवाही करेल.
