छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा ते जिल्हा परिषद निवडणुकीपर्यंत ‘ दुष्काळ मुक्त ’ मराठवाड्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेतील नदी जोड प्रकल्पास लागणारी तरतूद आणायची कोठून हा पेच कायम आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे नदीजोडबाबतचे प्रस्ताव तर देण्यात आले आहेतच शिवाय एशियन बँक, नाबार्ड, जायका यासह विविध वित्तीय संस्थांनी यात पैसा गुंतवावा, यासाठी प्रयत्न करुनही अद्यापि ठोस निधी स्रोत सापडलेला नाही. अर्थसंकल्पातही एवढ्या मोठ्या योजनांना निधी मिळण्याची शक्यता नसल्याने या अर्थसंकल्पातून नदीजोड प्रकल्पास गती मिळेल या विषयी शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी तीन नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी प्रकल्पातून ३ अब्ज घनफूट ( टीएमसी ) वळविण्याचे ठरिवण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यात दमणगंगा नदीवर ३२.९५ दशलक्ष घनमीटर क्षमतेचे धरण एकदरे गावात बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या धरणात ३.५ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होईल. हे पाणी तीन उपसा सिंचन योजनेव्दारे गोदावरी खोऱ्यात वळविल्यास येणारा खर्च दोन हजार २१३ कोटी एवढा लागणार आहे. हे पाणी जायकवाडी प्रकल्पात आणल्यानंतर नव्याने सिंचन होणार नाही तर जायकवाडीच्या लाभा क्षेत्रातील ९७६६ हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षी केवळ एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होता. त्यातील ४० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. पुरवणी मागण्यात ३५ कोटी रुपयांची गरज नोंदिवण्यात आली आहे. पुढील अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असल्याचे प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने पाठविले आहेत. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर तो पूर्ण करण्याचा कालावधी सात वर्षाचा आहे. जून २०२६ मध्ये या कामाची निविदा निघेल असे सांगण्यात येत आहे. तत्पूर्वी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घेतलेल्या आक्षेपाची पूर्तता करणेही बाकी आहे.
दुसरा नदीजोड प्रकल्प दमणगंगा – वैतरणा – गोदावरी असा असून पालघर जिल्ह्यातून दमणगंगा व वैतरणा खोऱ्यातून एकूण ४.६८ अब्ज घटफूट ( टीएमसी ) उर्ध्व गोदावरीमध्ये वळवून नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात सिंचनासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. यातील काही पाणी डीएमआयसीसाठी वापरण्याची तरतूद आहे. या प्रकल्पात दमणगंगा खोऱ्यातील वाल नदीवरील निलमती धरण, वाघ नदीवरील मेट धरण, पिंजाळ नदीवरील कोशिमशेत धरण व गोरगाई नदी वरील उधळे धरणाचा समावेश आहे. या प्रकल्पास १३ हजार ४९७ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. या प्रकल्यासाठी प्रस्तावित भूसंपादनासाठी वनजमिनीसाठी २५० कोटी, खासगी जमीन संपादनासाठी २० कोटी व असे संपादन करुन सल्लागार नेमणुकीस दोन कोटी ८८ लाख रुपये आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी सादर करण्यात आला आहे.
दोन्ही नदीजोडसाठी लागणारे सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा निधी आणायचा कोठून हा पेच अद्याप कायम आहे. दुष्काळ मुक्तीचा घोषणांचा आवाज प्रत्येक निवडणुकीत वाढता ठेवला जात आहे.
याशिवाय वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील पाणी वळविण्यासाठी पाणी आणि निधीचे आकडे मांडण्यात आलेले आहे. उल्हास खोऱ्यातून ३४.८० आणि वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात येऊ शकते. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून उल्हास, काळू, भातसा, तानसा, देहरजी या नद्यातून प्रवरा, दारणा मग पुढे गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणण्याच्या योजनेस ८५ हजार ८८९ कोटी रुपये लागू शकतील. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जूनपर्यंत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, दोन नदीजोड प्रकल्पासाठी लागणारा निधी आणायचा कोठून असा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने काही खासगी बँकांना व गैरबँकिंग क्षेत्रातील वित्तीय कंपन्यांशी बोलणी सुरू केली असली तरी अद्यापि निधीचे पेच कायम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

