छत्रपती संभाजीनगर – शासकीय कार्यालयीन कामकाजाचा कार्यकाल आठवड्यातले पाच दिवस असला तरी एक वर्ग शासकीय सेवेत असूनही त्यांना दुसऱ्या-चौथ्या शनिवारची सुटी नाही. विशेष म्हणजे त्यांची सेवा मायमराठीतील अक्षरांच्या सेवेतच आहे. या कर्मचाऱ्यांनी मराठी राजभाषा दिन तोंडावर असताना आणि जागतिक मुद्रण (२४ फेब्रुवारी) दिन असताना चार दिवस राज्यातील पाच महानगर-नगरांमधील आठ ठिकाणी आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांना घ्यावी लागली असून, त्यांनी मंगळवारी (२४ राजी) सायंकाळी एक बैठक घेऊन विविध मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
राज्यातील शासकीय मुद्रण कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी चार दिवस आंदोलन केले. राज्यात मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, वाई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर या पाच शहरात मिळून आठ शासकीय मुद्रणालय आहेत. यातील नागपूर व पुण्यात प्रत्येकी दोन मुद्रणालय आहेत. या आठही मुद्रणालयात ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुटी नाही. कार्यालयांमध्ये १९९६ पासून नवीन सेवाप्रवेश झालेले नाहीत. त्यामुळे रिक्त पदे सरळसेवेने भरावित, व्यवस्थापक, पर्यवेक्षकांची पदे भरावित, मुद्रण भत्ता मंजूर करावा, यासह इतर मागण्यांसाठी आठही शासकीय मुद्रणालयाच्या ठिकाणी चार दिवस आंदोलन करण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगर येथे मुद्रणालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शिवनाथ ठोंबरे व सरचिटणीस देवानंद लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
संघटना पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे
या आंदोलनातील मागण्या व मराठीभाषामंत्री उदय सामंत यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत शिवनाथ ठोंबरे व लांडगे यांनी सांगितले की, शासकीय मुद्रणालयास फॅक्ट्री ॲक्ट – ४ लागू आहे. त्यामुळे दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारची सुटी मिळत नाही. पण इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू सर्व सुविधा आम्हाला मिळतात. त्याप्रमाणेच आम्हाला दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारची सुटी मिळावी. मुद्रणालयातील ४० टक्के रिक्त पदे भरावित, अशी मागणी असून छत्रपती संभाजीनगर येथील मुद्रणालयात २०० पैकी ७० पदे रिक्त आहेत. या सर्व मागण्या आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाषामंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी दुपारनंतर बैठक बोलावली होती.
बैठकीस यांची उपस्थिती
या बैठकीस राज्य पातळीवर कर्मचारी महासंघाचे राहुल कडू यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते. शासन मुद्रण, लेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनालय यांचे अधिकारी, व्यवस्थापक, संचालक, अपर मुख्य सचिव (सेवा), प्रधान सचिव (सेवा-९) वित्त विभाग, प्रधान सचिव (उद्योग), सहसचिव (उद्योग-४), सा. बां. चे कोर्ट येथील अधीक्षक अभियंता, राज्य उत्पादन शुल्क व अंमलबजावणी व दक्षता विभागाचे सहायक आयुक्त, मेसर्स हब टाऊन, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट प्रेसेस एम्प्लाय फेडरेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय औद्योगिक कामगार संघटना व लिपिक वर्गाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यावर भाषामंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
