छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील ३लाख ३ हजार शासकीय कार्यालयाची वीज जोडणी १ एप्रिल २०१६ पासून प्री-पेड केली जाणार आहे. राज्य सरकारने तसे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत. शासकीय वीज भरणा करणारी एकच यंत्रणा केली जाणार आहे. यामुळे अनेक त्रुटी दूर होतील, असा दावा केला जात आहे.यामध्ये शासकीय विभाग , स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती व राज्य नियंत्रित संस्थांचा समावेश असणार आहे. वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक शिस्त सुधारण्यासाठी असा निर्णय घेतला जात असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
अनेक वर्षापासून वीज देयके वेळवर भरली जात नव्हती. त्यात त्रुटी असायच्या त्यामुळे वीज देयक मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. नव्या प्रणाली मुळे व्याज व विलंबाचा दंड, त्यासाठी सुरू असणारा अनावश्यक पत्रव्यवहार या बाबी थांबणार आहेत. त्यामुुळे सर्व शासकीय कार्यालयातील वीज देयक केंद्रीकृत पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्व विभागानी एकत्रित बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी आणि डेटा पडताळणी २५ मार्च पर्यंत पूर्ण करावी, वित्त विभागाने अगाऊ देयकक वितरण पद्धती निश्चित करावी, उर्जा विभागाने निधीची प्राप्ती आणि वापर याची ताळमेळ प्रक्रिया राबवावी तसेच १ एप्रिल पासून प्रपेड पद्धतीने देयके भरावीत असे कळविण्यात आले आहे.
उर्जा विभागाने कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी संयुक्त देयकाची एक प्रणाली विकसित केली असून त्यात शासकीय कार्यालयेही आता जोडली जातील. उच्च दाब आणि लघू दाब दोन्ही प्रकारच्या देयकांसाठी ही प्रणाली उपयुक्त असल्याचा दावा उर्जा विभागाकडून केला जात आहे. या नव्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा, आरोग्य केंद्र यांचा वीज पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकेल. देयक वेळेवर न भरल्यास १२ ते १५ टक्के व्याज दर लावला जात असे.
विलंब शुल्क म्हणून १.२५ टक्के देयक वाढत असे. विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशाने यात बदल होत असले तरी नव्या प्रीपेड प्रणालीमुळे या सर्व बाबी टळतील, असा दावा केला जात आहे. उर्जा विभागाकडून निधीचा ताळमेळ व महावितरणला हप्ते अदा केले जाणार आहेत. यामुळे शासकीय पातळीवर आता प्रीपेड यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. सर्वसामांन्यांना प्रीपेड मीटर घ्यावे असे आग्रह केले जात होते. त्याला विरोध होत असे. आता शासकीय कार्यालयापासून प्रिपेड देयकाची सुरुवात एप्रिलपासून होणार आहे.
