नांदेड : राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणार्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर (एमसीआय) मागील अनेक वर्षांपासून निवडणुकीद्वारे निवडून येणार्या सदस्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यावर वैद्यकीय क्षेत्रातून आता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
मागील काही दिवसांपासून वरील स्वायत्त संस्थेतील १८ पैकी ९ जागांसाठी निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नामांकित डॉक्टर्स या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त रणरणत्या उन्हात राज्यभर फिरत असतानाचा राज्य मंत्रिमंडळाने या परिषदेतील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी नामनिर्देशन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे परिषदेच्या निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही निवडणूक घेतली जात आहे. ९ जागांसाठी राज्यभरातून ६० उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.
शासनाच्या वरील निर्णयावर निवडणुकीतील एक उमेदवार डॉ.अमोल अन्नदाते यांनी कडक शब्दांत टीका केली आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणार्या संस्थेत हुकुमशाही आणण्याचे पाऊल शासनाने टाकले असून त्याला राज्यातील सर्व डॉक्टरांनी विरोध केला पाहिजे. तसेच शासनाला आपला तुघलकी निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले पाहिजे, असे डॉ.अन्नदाते यांनी नमूद केले.
वरील संस्था १९६५ साली एका कायद्याद्वारे निर्माण करण्यात आली. मागील काही वर्षांपासून या संस्थेवर १८ प्रतिनिधी आहेत. त्यातील ९ जणं निवडणुकीद्वारे, पाच शासन नामनिर्देशित आणि चार वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी या संस्थेची निवडणूक घेण्याचे बंधन आहे.
मागील काही महिन्यांपूर्वी या संस्थेची निवडणूक सुरू असतानाच न्यायालयीन प्रकरणामुळे ती थांबली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आता या न्यायालयाच्या आदेशानुसारच निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच शासनाने नवा निर्णय घेतल्यानंतर वैद्यक व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली.
या संस्थेवरील सर्वच वैद्यकीय प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीचा आधार घेण्यात आला आहे; पण हा निर्णय स्वायत्त संस्थांमधील लोकशाही मूल्यांसाठी हानीकारक असल्याची प्रतिक्रिया माजी राज्यमंत्री डॉ.माधव किन्हाळकर यांनी येथे व्यक्त केली. शासनाच्या या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनची भूमिका अद्याप कळू शकली नाही; पण शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्यातील सर्वच नोंदणीकृत एमबीबीएस डॉक्टरांनी आवाज उठवला पाहिजे, अशी या असोसिएशनशी संबंधित अनेक डॉक्टरांची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले.
मराठवाड्यातून तीन उमेदवार!
शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेचे काय होणार, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या निवडणुकीसाठी येत्या २६ एप्रिल रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मतदान घेण्याची तयारी केली जात आहे. ९ जागांसाठी ६० उमेदवार निवडणुकीमध्ये उतरले आहेत. त्यांत मराठवाड्यातून नांदेडचे सुप्रसिद्ध प्लास्टीक सर्जन डॉ.संजय कदम, छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ.उज्ज्वला दहिफळे आणि वैजापूरचे डॉ.अमोल अन्नदाते या तीन उमेदवारांचा समावेश आहे. हे तिघेही वेगवेगळ्या गटांतून निवडणूक लढवत आहेत.
