नांदेड: राज्य शासनाने “महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन कायदा – २०२६” नुकताच विधिमंडळात मांडला आहे. या कायद्याला आमचा विरोध नाही ; परंतु इमाने वारंवार विनंत्या करुनही विश्वासात घेतले गेले नाही. हा कायदा लागू करण्यापूर्वी व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असून तसे न झाल्यास शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांवर बहिष्कार घालून संपावर जाण्याचा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (इमा) ने दिला आहे.
‘इमा’ने एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन कायदा या नियामक यंत्रणेत वैद्यकीय क्षेत्राला पुरेसे व अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नाही. ज्यांच्यावर हा कायदा लागू होणार आहे, त्यांच्या सहभागाशिवाय अशा नियमनाची रचना करणे अन्यायकारक ठरेल, सरकारी संस्थांना व्यापक सवलती देऊन केवळ खासगी आरोग्य संस्थांवर कठोर नियम लादणे, हे भेदभावपूर्ण आणि असंतुलित ठरेल, त्यामळे सरकारी आणि खासगी आरोग्य संस्थांसाठी समान निकष हवेत, या कायद्यामुळे कठोर दंडात्मक तरतुदी, सक्तीची वसुली, नोंदणी रद्द करण्याचे अमर्याद अधिकार यामुळे ‘इन्स्पेक्टर राज’ येण्याची भीती देखील ‘इमा’ने व्यक्त केली आहे.
आपत्कालीन उपचारांची जबाबदारी उपलब्ध सुविधांशी सुसंगत असावी, अशी अपेक्षा प्रसिद्धी पत्रकात व्यक्त करण्यात आली असून विद्यमान नोंदणीकृत संस्थांचे हक्क संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ‘इमा’ने उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे स्वरुप रुग्णसुरक्षा, आरोग्य सेवेची परवडणारी किंमत, उपलब्धता, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आणि असंख्य वैद्यकीय संस्थांच्या अस्तित्वाशी जोडले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आय.एम.ए. अर्थात इमा व इतर वैद्यकीय संघटनांशी तातडीने चर्चा करावी व हा कायदा एकतर्फी लागू करु नये, असे निवेदनात म्हटले आहे ; अन्यथा नाईलाजाने शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांवर बहिष्कार घालून राज्यव्यापी संपावर जावू, असा इशारा देण्यात आला आहे.
