छत्रपती संभाजीनगर : कायद्यानुसार रजिस्ट्रार नेमण्याचा अधिकार केवळ कौन्सिललाच असून, सरकारची भूमिका केवळ अंतिम नियुक्तीला पूर्वमंजुरी देण्यापुरती मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या कुलसचिव आणि उपकुलसचिव पदांवर थेट नियुक्ती करण्याचा किंवा अतिरिक्त प्रभार सोपवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला आहे. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
या प्रकरणातील याचिका मंजूर करण्याचा मुख्य आधार खंडपीठाने ‘महाराष्ट्र नर्स कायदा, १९६६’ च्या कलम १५ चा हवाला देऊन स्पष्ट केले की, कौन्सिललाच कुलसचिव नियुक्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. जोपर्यंत कौन्सिल एखाद्याची निवड करत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारचा या प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तात्पुरत्या रिक्त पदांच्या काळातही प्रभार सोपवण्याचा अधिकार कार्यकारी समितीचा आहे. सरकारने नर्सिंग कौन्सिलची चालू भर्ती प्रक्रिया रोखण्यासाठी २९ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी केलेले पत्र आणि मर्जीतील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त प्रभार देणारे आदेश पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे आणि चुकीचे असल्याने न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरवले.
खंडपीठाच्या निर्णयामुळे काय ?
खंडपीठाच्या या आदेशामुळे स्वायत्त आणि वैधानिक संस्थांच्या अंतर्गत प्रशासकीय कारभारात राज्य सरकार थेट हस्तक्षेप करून आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची बेकायदेशीरपणे वर्णी लावू शकत नाही. कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या चौकटीतच सरकारला काम करावे लागेल.
निकालातून काय स्पष्ट ?
नर्सिंग कौन्सिलसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेमध्ये पूर्णवेळ रजिस्ट्रार असणे आवश्यक असताना, दोन वर्षांहून अधिक काळ केवळ अतिरिक्त प्रभारावर कारभार चालवणे हे संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गदा आणणारे आणि कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे, हे न्यायालयाने या निकालातून स्पष्ट केले.
सुनावणीवेळी यांनी बाजू मांडली
खंडपीठात सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन, ॲड. ए. डी. सोनवणे, ॲड. एन. डी. सोनावणे तर्फे एस. एस. कोते यांनी तर राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ए. आर. काळे. महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलतर्फे ॲड. चंद्रकांत जाधव यांनी काम पाहिले.
