राज्यात प्राध्यापकांची किती रिक्त पदे, भरतीसंदर्भात यूजीसीचे निकष अन् न्यायालयाचा निर्णय काय?

शासनाने स्वतःच विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) निकष बंधनकारक केल्याने पुढील भरतीत त्याचे पालन अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करून खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. अजित बी. कडेठाणकर यांनी राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाची दखल घेऊन याचिका निकाली काढली.

राज्यातील खासगी अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील तब्बल ५,०१२ रिक्त शिक्षक पदांच्या भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि एकसमान निकष राबवावेत, या मागणीसाठी निवृत्त प्राचार्य लालचंद अवचित पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. शालेय शिक्षण क्षेत्रात ‘शालार्थ’सारखी पारदर्शक प्रणाली अस्तित्वात असताना उच्च शिक्षणातील खासगी अनुदानित महाविद्यालयांच्या भरतीतही तशीच एक केंद्रीकृत व नियमबद्ध पद्धत आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना प्रत्यक्ष भरतीत अनेकदा कागदावरच राहतात आणि महाविद्यालयीन व्यवस्थापन निवड प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतात, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील अजय देशपांडे यांनी मांडला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाची दाखल घेतली. या निर्णयाद्वारे राज्यातील खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील ५,०१२ रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, संपूर्ण निवड प्रक्रियेत काय करावे आणि काय नाही हे स्पष्ट केले आहे.

विशेषतः शासन निर्णयातील कलम २.४ मध्ये, “विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षकीय पदांसाठी निहित निकषांचे पालन करूनच अर्हताप्राप्त उमेदवारांमधून पदभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यात यावी,” असे स्पष्ट नमूद असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.

खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेली मुख्य चिंता हीच होती की भरती प्रक्रिया यूजीसी निकषांनुसार आणि पारदर्शक व्हावी. शासन निर्णयात हे स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आले असल्याने याचिकेतील तक्रार मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे. शासन निर्णयानंतर यूजीसी नियमांचे उल्लंघन करून भरती झाल्याचे एकही ठोस उदाहरण याचिकाकर्ते दाखवू शकले नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.