विकिरण तंत्रज्ञानाच्या आधारे महाराष्ट्रात १० टन कांद्याची ‘महाबँक’, ८३६ कोटींतून कोबाल्ट ६० च्या सुविधांसह पाच केंद्रांचा प्रस्ताव

नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, सोलापूर , अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन लाख मे. टनाची साठवणूक आाणि विकिरणांसाठी कोबाल्ट ६० ही सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्न केंद्र सरकारची डोकेदुखी ठरल्यानंतर आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवा मार्ग काढण्याची योजना आखली जात आहे.

भारतातील एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी राज्याचा वाटा ३५ टक्के एवढा आहे. राज्यातील एकूण उत्पादनात ४० टक्के हिस्सा नाशिक जिल्ह्याचा असून पुणे, सोलापूर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर, सिल्लोड, फुलंबीमध्ये कांदा उत्पादन घेतले जाते. गेल्या काही वर्षात भारतीय कांद्याला परदेशातही मागणी आहे.

२०२१-२२ मधील आकडेवारीनुसार ३४३२ कोटी १४ लाख रुपयांचा कांदा निर्यात झाला होता. मात्र, कधी कांद्याचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात तर कधी शेतकऱ्यांना बेभाव कांदा विक्री करावी लागते. यावर उपाययोजना म्हणून गॅमा किरणाच्या आधारे कांदा साठवणुकीचे पाच मोठे केंद्र तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला असा प्रस्ताव करण्यास सांगितले होते. अणुऊर्जा विभागातील तज्ज्ञास या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अनुषंगाने नुकतीच बैठक घेतली आहे.

काय आहे प्रस्ताव?

पाच जिल्ह्यांत ७५ एकर जागेमध्ये काय असतील सुविधा

प्रत्येक तासाला २५० मेट्रीक टन कांदा मोजमाप करणारे वजन मापे

कांद्याच्या दर्जानुसार वर्गीकरण करणारी यंत्रणा

कोबाल्ट ६० ची विकिरणाची यंत्रसामु्ग्री

दोन लाख टन क्षमतेची शीतगृह

वाहतुकीच्या चांगल्या सोयी, छतावर सौरऊर्जा १० मेगावॅटसाठी ४० एकर जागा

तंत्रज्ञान कसे ?

१९६० मध्ये भाभा अणुशक्ती केंद्रातून गॅमा किरणाच्या सहाय्याने कृषी उत्पादनातून जंतू मारले जातात. त्यामुळे कृषीमाल चांगला ठेवण्याचा कालावधी वाढतो. कोबाल्ट – ६० या विकिरणाच्या माध्यमातून हे काम केले जाते. याशिवायही आता अत्याधुनिक एक्स रे आणि इलेक्ट्रॉन प्रकाश झोताच्या आधारे हे काम करता येते. या प्रक्रिया पूर्णत: सुरक्षित असून, जागतिक आरोग्य संघटनेकडून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. असा कृषीमाल दर्शविण्यासाठी एक संकेतांकही ‘ रुद्र’ या नावाने मंजूर करण्यात आला आहे. ज्यामुळे कृषीमालास जंतू प्रादुर्भाव कमी करता येतो.

गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरू होते. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टान्सफॉरमेशनच्या वतीने हा प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये यावा यासाठी प्रयत्न सुरू होते. केंद्र सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला असून, आता हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. हा प्रकल्प अनेकांना रोजगार देणारा असेल तसेच किमान ५० हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल. – राणा जगजीतसिंह पाटील, उपाध्यक्ष मित्रा, महाराष्ट्र राज्य