मधुमेहाविरुद्ध असाही लढा : शाळांमध्ये साखर फलक लावण्याचे ‘गुऱ्हाळ’ मार्चपासून

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या डाॅ. दिव्या गुप्ता यांनी ६ मार्च २०२५ रोजी राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव, आयुक्त व संचालकांना पत्र पाठवून शाळांमध्ये साखर फलक लावण्याविषयी कळवले होते. त्या पत्रामध्ये गेल्या दशकभरात मुलांमध्ये टाइप-२ प्रकारच्या मधुमेहाचे प्रमाण वाढल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. शिवाय दातांचे रोग, स्थूलपणा व इतर चयापचयासंबंधी विकारांचे कारण ठरत असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. यासंदर्भाने झालेल्या अभ्यासानुसार ४ ते १० वयोगटातील मुलांचे रोजच्या आहारातील १३ टक्के आणि ११ ते १८ वयोगटातील मुलांचे १५ टक्के सेवन साखरेचे असते. याचे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेने ५ टक्के मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे.

यावर उपाय म्हणून शाळांमध्ये साखरफलक लावण्याविषयीचे पत्र पाठवून कार्यवाही करावी. या पत्रामधून शाळांचे उपहारगृह (कॅन्टीन), वर्गखोल्या आणि सामान्य क्षेत्रामध्ये हे फलक ठळकपणे लावून विद्यार्थ्यांना साखरेच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक परिणामांची जाणीव होईल, याची काळजी घ्यावी, असे गुप्ता यांनी पत्राद्वारे सूचित केलेले आहे.

या अनुषंगाने शिक्षण संचालनालयाकडून या वर्षातील २६ जून रोजी राज्यातील सर्व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना वरील पत्राच्या अनुषंगाने साखरफलक लावण्याविषयी कळवण्यात आले होते. त्यानंतर ४ जुलै रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिवांनीही शिक्षण आयुक्तांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या पत्राच्या आधारे सूचित केले होते. त्यानंतर शिक्षण संचालक व आता छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अश्विनी लाठकर यांनी जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना पत्र लिहून शाळांमधील ठळक ठिकाणी साखरफलक लावून त्यासंदर्भाने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.