हैदराबाद गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतर ५२ हजार २३० कुणबी प्रमाणपत्रे; जरांगे यांची नवव्या उपोषणाची घोषणा

१९०१ मध्ये निजाम सरकारच्या काळात जनगणना झाली होती. या जनगणनेमध्ये मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यांतील कुणबी जातीची लोकसंख्या नोंदविण्यात आली होती. तेव्हा म्हणजे १२४ वर्षापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, नांदेड आणि परभणी या पाच जिल्ह्यातील लोकसंख्या होती २८ लाख ९८ हजार १४१ एवढी. त्यातील कुणबी नोंदीचा एकत्रित आकडा न्या. शिंदे समितीच्या अभ्यासात आढळून आला तो १० लाख ४८ हजार ५०० एवढा. एकूण लोकसंख्येच्या ३६.१८ टक्के कुणबी होते. पण पेच नंतर उभा राहिला. ज्या माहितीच्या आधारे हे आकडे काढले गेले त्याच्या गावस्तरावरच्या नोंदीच सरकारी दप्तरी उपलब्ध नाहीत.

मागील तीन वर्षात मराठा आंदोलनाची धग खूप अधिक असल्याने शिंदे समितीच्या सदस्यांनी हैदराबाद येथे जाऊन काही नोंदी तपासल्या. याच काळात मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत शासकीय पातळीवरच्या नोंदीही तपासण्यात आल्या. जमीनधारणा कायदा, खानेसुमारीच्या नोंदीमध्ये नमुना क्र. ३० व ३१ मध्ये जातीच्या नोंदी असल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लक्षात आले. सर्व प्रकारचे शासकीय दप्तर खंगाळल्यानंतर सापडलेल्या नाेंदी होत्या ४७ हजार ८४५.

याच काळात ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाण द्या, असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार २८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत जुन्या कागदपत्रांमध्ये सापडलेल्या नोंदीच्या आधारे आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे असे अर्ज करण्यात आले दोन लाख ३९ हजार ६७१. यापैकी फक्त ४२८ जणांना प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले आणि मराठवाड्यात नव्याने दोन लाख ३९ हजार २१ जणांना इतर मागास प्रवर्गात समावेश झाला.

हैदराबाद गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतर ५ एप्रिल २०२६ पर्यंत ही संख्या २ लाख ९१ हजार २६१ एवढी झाली. गॅझेटिअरच्या नोंदीच्या आधारे किती जणांना प्रमाणपत्र मिळाले याचा तपशील मात्र उपलब्ध नाही. या नोंदी घेतल्या जात असताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांची आंदोलकांनी दोनदा भेट घेतली. या अनुषंगाने त्यांनी बैठकाही घेतल्या. आता न मिळणाऱ्या प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुढे करुन जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. हा इशारा देण्यापूर्वी उदय सामंत यांनी जरांगे यांची खास भेट घेतली होती.