जरांगे यांच्या आंदोलनात निरोपासाठी बऱ्याच दिवसाने अधिकारी पुढे ,चर्चेची कोंडी कायम

मनोज जरांगे यांच्या आंदोनात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात शिष्टमंडळात अनेकजण असत. ती संख्या हळुहळू कमी होत गेली. पहिल्या टप्प्यात स्थानिक पातळीवर संपर्कात असणारे खासदार संदीपान भुमरे चर्चेत सहभागी होत. पुढे यात उदय सामंत , दादा भुसे आणि अगदी बच्चू कडू यांचाही समावेश होता. यातील उदय सामंत वगळता शिवसेनेच्या वतीने आता कोणी पुढाकार घेताना दिसत नाही. या वेळी शंभुराज देसाई यांनीही उपोषणापूर्वी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चर्चा करणे अपेक्षित होते. ते चर्चा करु लागले आणि त्यांना सहाय्य होईल असे काम आमदार प्रसाद लाड यांच्याकडून होते आहे. पण दरवेळी चर्चा करताना मंत्री पुढे आणि नंतर अधिकाऱ्यांना मसुदा बनिवण्यास सांगितला जात आहे. दिलेल्या आश्वासनांचा मसुदा कसा असावा यावर अधिकारी चर्चा करत. पण ही प्रक्रिया विभागीय आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांसह राज्यातील प्रमूख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी होत. चर्चे दरम्यान मसुद्यातील प्रत्येक शब्दाचा माध्यमांसमोर किस पाडला जात असे. दर वेळी अभ्यासक वेगवेगळे शब्द सूचवत. कोणता शब्द वगळवा आणि कोणता शब्द ठेवावा यावरुन चर्चा होत असे.

या प्रक्रिये दरम्यान न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या नियुक्तीनंतर पुरावे शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मोठे प्रयत्न केले. अगदी निजामकालीन दप्तरे शोधण्यात आली. पुढे या प्रक्रियेमुळे अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळू लागली. अनेक मागण्या मग जरांगे यांनीही सोडून दिल्या. आता पुन्हा करण्यात आलेल्या मागण्याच्या आधारे नवा मसुदा देताना सरकारने माध्यमांसमोरचा शब्दच्छल थांबवला असल्याचे मानले जाते. एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांना एकेरी भाषेमुळेही त्यांचे समर्थक आक्षेप घेत होते. या सर्वांचा परिणाम म्हणून शासनाच्या शिष्टमंडळाने या वेळी मसुदा घेऊन अधिकाऱ्यांना जरांगे यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. जरांगे यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे चर्चेची कोंडी अजून कायम आहे.