छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई : मराठा आरक्षण मागणीतील सर्व त्रुटी दूर करून ५८ लाख नोंदी असणार्यांना प्रमाणपत्र देऊ, तसेच न्या. शिंदे समितीला कार्यालय देण्याच्या मागणीसह जरांगे यांच्या सर्व अटी मान्य असल्याचे आमदार प्रसाद लाड यांनी आंतरवली सराटीमध्ये सांगितले. त्यानंतर मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषणामध्ये नरमाईची भूमिका घेतली. पाणी पिऊन आणि उपचार घेऊन पुढील चार दिवस आंदोलन करूच, असे त्यांनी सांगितले. सरकारने मात्र जरांगे यांच्याशी चर्चेसाठी उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी कोणत्याही मंत्र्यांना पाठविले नाही.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वापरलेली एकेरी भाषा, परभणी येथील कार्यक्रम रद्द करा, असा जरांगे यांनी दिलेल्या इशार्यानंतर मंत्र्यांनी चर्चेचा मसुदा घेऊन जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनाच पाठवले. यामुळे सरकारने बुधवारी जरांगे यांच्या आंदोलनाकडे पद्धतशीरपणे काणाडोळा करत असल्याचा आरोप होत होता. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक तेघबीरसिंह यांनी जरांगे यांना सरकारच्या वतीने मागण्यांबाबत केलेल्या कारवाईचा मसुदा सादर केला.
सरकारच्या वतीने अधिकारी भेटीसाठी आल्याने जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला. सरकार आपल्या मागण्यांवर गंभीर नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मागण्यांची यादी वाचून दाखवत राधाकृष्ण विखे यांनी सर्व मागण्यांबाबतचे शासन निर्णय घेऊन अंतरवलीस यावे, असे आवाहन केले. तरीही विखे-पाटील बुधवारी रात्रीपर्यंत आंतरवली सराटीत फिरकले नाहीत. परिणामी जरांगे यांनी विखे-पाटील यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. विखेंसह मंत्री उदय सामंत, तसेच आमदार प्रसाद लाड हे शिष्टमंडळातील सदस्य आंदोलकांशी चर्चा करत होते. मात्र, आंतरवली सराटी येथे उपोषणस्थळी केवळ लाड हेच चर्चेसाठी गेले. परंतु त्यामधून मार्ग निघाला नाही आणि मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार, असे जरांगे म्हणाले.
मराठवाड्यात पडसाद
सरकारने दुर्लक्ष केल्याने त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर वडिगोद्री गावाजवळ रास्ता रोको करण्यात आला. त्यामुळे या महामार्गावरील वाहतूक काही काळ बंद पडली होती.
बीड, धाराशिवमध्ये आज बंद
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ गुरुवारी बीड आणि धाराशिव जिल्हा बंदची हाक देण्यात आली आहे.
मागण्या काय?
मराठा समाजाच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंदी मान्य करायच्या की नाहीत हे सांगा, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तावेज मान्य करावे लागतील. उद्यापासून हैदराबाद गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्रे वाटप झाली तर त्यांची जातपडताळणी प्रमाणपत्रे कशी देणार हे सांगावे. सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानांचा आमच्या मागणीप्रमाणे शासन आदेश काढावा, अशा मागण्या जरांगेंनी केल्या आहेत.
सरकारचे ‘आस्ते कदम’
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणार्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा बुधवारी पाचवा दिवस असला तरी मंत्री पातळीवर कोणीही जरांगे यांची आंदोलन मागे घेण्यासाठी भेट घेतलेली नाही. फक्त सरकारी अधिकार्यांनी भेट घेतल्याने जरांगे संतप्त झाले आहेत. दुसरीकडे, जरांगे यांच्या अटींपुढे सरकार बधणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यातून महायुती सरकारने दिला आहे.
पाठिंब्याचा अंदाज
जरांगे यांच्या प्रत्येक उपोषणाच्या वेळी सरकार नमते घेते, असे चित्र होते. या वेळी मात्र महायुती सरकारनेही जरांगे यांच्याबाबत काहीशी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यातच जरांगे यांनी मधल्या काळात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर तोंडसुख घेतले. यामुळे शिंदे किंवा शिवसेनेचीही जरांगे यांच्याबाबत सहानुभूती राहिलेली नाही. जरांगे यांना मराठा समाजातून किती पाठिंबा मिळत आहे याकडे सरकारचे लक्ष आहे. त्यासाठी पोलीस व गुप्तचर यंत्रणांना मराठवाड्यात अंदाज घेण्यास सांगण्यात आले आहे. दरवेळी व्यवस्थेला गृहीत धरून कसे चालता येईल, असा सवाल शिष्टमंडळातील सदस्यांपैकी एकाने केला.
जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखणार?
जरांगे यांनी १२ सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या वर्षी या आंदोलनाच्या वेळी दक्षिण मुंबईतील सारी व्यवस्था कोलमडून पडली होती. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत उपोषण झाल्यास पोलीस यंत्रणांवर ताण पडू शकतो. हे लक्षात घेता जरांगे यांचे आंदोलन त्यांच्या गावातच कसे संपेल या दृष्टीने सरकारचा भर आहे, असे सांगण्यात आले.
