“इकडचे अधिकारी तिकडे बसवून उपयोग काय?”, मराठा आरक्षण कक्षाच्या कार्यपद्धतीवर जरांगे नाराज

कृष्णाजन्माष्टमीचे विविध कार्यक्रम मतदारसंघात असल्याने बहुतांश नेते परतल्याने जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत पुढील चर्चेला दोन – चार दिवसाचा खंड असेल, असे सांगण्यात येत आहे. या कालावधीमध्ये उपोषणाला प्रतिसाद कसा मिळतो याची उत्सुकता सर्वत्र असेल. जर पाठिंबा वाढत राहिला आणि गर्दी वाढली तर सरकारकडून चर्चेला वेग दिला जाईल. अन्यथा १२ तारखेपर्यंतची अंतिम तारीख असल्याने १० तारखेपर्यंत सरकारकडून गृहपाठ पूर्ण केला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान येत्या १२ सप्टेंबर रोजी मराठा समाजाची बैठक होणार आहे. तोपर्यंत उपोषण सुरुच राहील. मुंबईला जाण्याचे ठरले तर पुढचे सांगतो,असे आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी सकाळी समर्थकांना सांगितले. शुक्रवारी सकाळी अंतरवाली सराटी येथे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना जरांगे म्हणाले ,मागण्यांबाबत सरकारने कृती केली पाहिजे. आम्ही सरकारला तीन वर्षे वेळ दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप करावे आणि दिलेल्या प्रमाणपत्रांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्रे कशी करणार हेही पुन्हा स्पष्ट करावे असे ते म्हणाले. सातारा , कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेट च्या संदर्भात शासन आदेश काढण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ५८ लाख नोंदींची प्रमाणपत्रे घेतल्याशिवाय आपण थांबणार नाही, असा इशाराही जरांगे यांनी पुन्हा दिला.

आता दोन-चार सलाईनच्या बाटल्या लावल्या म्हणून मला बोलता येत आहे. जर मागण्या मान्य केल्या नाही तर दोन -तीन दिवस वाट पाहून सलाईन आणि पाणी बंद करून टाकेन, असेही जरांगे म्हणाले. पण आता थांबू शकत नाही. कुणाचा आपण थांबू असा गैरसमज असेल तर त्यांनी त्यातून बाहेर पडावे. जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुणबी प्रमाणपत्राच्या संदर्भात मंडलनिहाय शिबिर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून काय साध्य होणार हा प्रश्नच आहे, अशी शंका उपस्थित करुन शासनाच्या कार्यपद्धतीवर जरांगे यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले.