छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण मागणी आणि मान्य मागणतील शासन निर्णयातील दुरुस्ती व अंमलबजाणीच्या आग्रहसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दहा उपोषण केले. २०२३ ते २०२६ या कालावधीमध्ये त्यांच्या उपोषणाचे एकूण दिवस होते ७६. यात ११ व्या उपोषणाचे पाच दिवस वाढतील. म्हणजे तीन वर्षातील ८१ दिवस उपोषणाचे होते. आता जलप्राशान करुन ते उपोषण करणार आहेत. सर्वाधिक दिवस उपोषणाचा त्यांचा कालावधी १७ दिवसाचा आहे. या दहा उपोषणातील आठ उपोषण आंतरवरली सराटीमध्ये आणि दोन उपोषण मुंबईत झाले आहेत.
पहिले उपोषण सोडवले ते तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी. हे उपोषण २९ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालवधीमध्ये करण्यात आले. हा कालावधी १७ दिवसांचा होता. तेव्हा मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे अशी मागणी होती. दुसरे उपोषण २५ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये ९ दिवस करण्यात आली. न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (निवृत्त), जालना जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाल आणि पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांचे शिष्टमंडळ भेटले. हे आंदोलन सोडवताना मंत्री धनंजय मुंडे, यांचाही समावेश होता. तिसरे उपोषण आणि आंदोलन नवीपर्यंत धडकले. २६ व २७ जानेवारी २०२४ रोजी सगेसोयरे हा मुद्दा घेऊन आंदोलन करण्यात आले. पुढे हा मुद्दा जरांगे यांनी सोडून दिला.
चौथे उपोषण १० ते २६ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान १७ दिवस करण्यात आले. विधानसभेत १० टक्के विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडले. हे त्यांचे सर्वात दीर्घ उपोषण होते. पाचवे उपोषण ८ ते १३ जून २०२४ या कालावधी सहा दिवस करण्यात आले.राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ म्हणून मंत्री शंभूराज देसाई आणि औरंगाबादचे खासदार संदीपान भुमरे यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन वेळ मागितला. यापूर्वी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही भेट दिली होती. सहावे उपोषण २० ते २४ जुलै २०२४ असे चालले. त्यांनी सगेसोयरे मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. सातवे उपोषण नऊ दिवसाचे होते. मराठा समाजतील तरुण व महिलांच्या विनंतीला मान देऊन उपोषण मागे घेतले. २५-३० जानेवारी २०२५ सहा दिवस चालले. हे उपोषण आमदार सुरेश धस ,आमदार प्रकाश साळुंके यांच्या हस्ते उपोषण स्थगित केले. कुणबी प्रमाणपत्र वाटप कक्ष पुन्हा सुरू करण्याचे व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन मिळाले.
नववे उपोषण आझाद मैदानात करण्यात आले. ते पाच दिवसाचे होते. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती प्रमुख) यांच्यासह मंत्री उदय सामंत, माणिकराव कोकाटे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानात जरांगे यांना भेटले. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचे जीआर काढल्यानंतर हे उपोषण सुटले. दहावे उपोषण भर उन्हातले होते. ३० मे २०२६ सकाळी १० वाजता उन्हात बसून केले, ते पहाटे एक ( ३१ मे २०२६ ) वाजता उपोषण सोडले. सरकारच्या शिष्टमंडळात असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीमध्ये सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्यावरून मसुदा देऊन तसेच प्रमाणपत्र वितरणाची कार्यपद्धती ठरविण्यात आली. आता पुन्हा उपोषण सुरू आहे. आता जलप्राशन करुन आंदोलन सुरू आहे.
