छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी कमालीची संथ असल्याचा आरोप शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी या आशयाचे निवेदन दिले. पूर्वी घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतून सिंचन प्रकल्पासाठी २१ हजार कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली होती. पण या निर्णयानंतर एक हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन वाढले नाही. मोठ्या तरतुदीच्या घोषणांची कामे प्रत्यक्षात पुढे सरकली नाहीत. या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या दालनात शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता आढावा व चर्चा होणार आहे.
या बैठकीत सिंचन प्रकल्प आणि नदीजोड प्रकल्पाचा आढावा होण्याची शक्यता आहे. उर्ध्व पेनगंगा , बाभळी मध्यम प्रकल्प, उनकेश्वर, पोटा, जोड परळी, ममदापूर, पिंपळगव कुटे उच्च पातळी बंधार्‍याची कामे कुठपर्यंत आली याविषयीचे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. निम्न दुधना प्रकल्प, वाकोद मध्यम प्रकल्प, गिरीजा – वाकोद बंदनलिकेद्वारे होणारा पाणीपुरवठा, अंबड प्रवाही वळण योजना, शनिदेव उच्चपातळी बंधारा याविषयीचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, ही कामे कमालीची संथगतीने सुरू आहेत असे दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते. मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त होणाऱ्या आढावा बैठकीमधून घेतले जाणारे निर्णय आणि त्याची प्रगती जनतेसमोर ठेवावी अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ‘वॉटर ग्रीड’ योजना सरकारने बंद केली म्हणून भाजपने आंदोलन उभारण्याची तयारी केली होती. आता तोच प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. केवळ सिंचन नाही तर शाळा दत्तक योजनेत काही घडले नाही. कोणी शाळा दत्तक घेतल्या नाहीत. परिणामी गुणवत्ता ढासळलेलीच आहे. सिल्लोडमधील न्यायालयाच्या इमारतीचे काम वगळता घेण्यात आलेल्या २० निर्णयांपैकी एकही निर्णय अंमलबजावणी आला नसल्याचा दावा शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. ही बैठक २०२३ मध्ये घेण्यात आली होती. आता तीन वर्ष होऊन कामे मार्गी लागत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
