छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा केली जात असताना जून महिन्यात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात सरासरी ९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या पाच महिन्यात मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये जून महिन्यात मोठी वाढ झाली आहे. अलनिनोचा प्रभाव, शेतमालाचे पडलेले भाव यामुळे जानेवारीपासून ४६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्याची आकडेवारी प्रशासनास मिळाली आहे.
२१५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पात्र श्रेणीतील असल्याचे प्रशासनानेही मान्य केले आहे. बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

या खरीप हंगामा मशागतीपासून शेतकऱ्यांसमोर अडचणी उभ्या ठाकल्या. डिझेल न मिळाल्याने नांगरणीसाठी अधिक रक्कम मोजावी लागली. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही होणाऱ्या या आत्महत्यांच्या खऱ्या कारणांचा शोध घ्यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. लातूर जिल्ह्याती पोलीस अधीक्षकांनी शेतकऱ्यांनी आत्महत्यापूर्वी केलेल्या चिठ्ठयांचा अभ्यास केला होता.

यात अनेक प्रकरणात नंतर नातेवाईकांनी चिठ्ठया ठेवल्याचे तपासात स्पष्ट झाले होते. राज्यात सर्व़त्र धो – धो पाऊस पडत असताना मराठवाडा मात्र कोरडा आहे. त्यामुळे जून महिन्यात अनेकांचा धीर सुटला असावा असे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ९५ आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

जुलैपर्यंत मराठवाडा कोरडाच

एका बाजूला शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत असताना जुलै महिन्यात २०० गावात टँकरने पिण्यासाठी पाणी पुरवठा करावा लाागत आहे. अजूनही ८८२ विहिरी पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी अधिगृहीत कराव्या लागल्याचे अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सरकारला देण्यात आले आहेत.
लातूर जिल्ह्यात जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात चार जणांनी आत्महत्या केल्या. या सर्व आत्महत्या अल्पभूधारकांच्या आहेत. अंसरवाडा येथील शेतकरी माने यांना जवळपास अडीच एकर शेती आहे. नापिकीचे कारण लिहून आत्महत्या केली.

तसेच सोनखेड येथील शेतकरी मारुती साळुंखे यांनी २५ जून रोजी आत्महत्या केली. त्यांना दीड एकर शेत जमीन आहे. जामगाव येथील शेतकरी पंडित रामा पवार यांनीही आत्महत्या केली. यातील एका शेतकऱ्याने पेरणीसाठी पैसे नाहीत, असा मजकूर लिहून आत्महत्या केली आहे. बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही आत्महत्या वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.

शेतकरी आत्महत्यांस कर्जबाजारीपणा हे कारण सांगितले जाते. वारंवार कर्जमाफी करुनही वाढणाऱ्या आत्महत्यांमागे वाढती सावकारीही कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेषत: गैर बॅकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून मिळणारे कर्ज आणि त्याचा व्याज दर याचा अभ्यास नव्याने करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.