नांदेड : मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यातील शासकीय-निमशासकीय विभागांत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांच्या सेवाविषयक अडचणींचा जिल्हास्तरावर निपटारा व्हावा, त्या वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून मराठवाडा विभागात ‘कर्मचारी समाधान शिबिर’ आयोजित करण्यात येणार आहे. दर आठवड्याच्या पहिल्या शुक्रवारी हे शिबिर राबविण्यास सांगण्यात आले आहे. अशा आशयाचे पत्र त्यांच्या कार्यालयाने निर्गमित केले आहे.
शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या तसेच शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या सेवासंबंधी विविध अडचणी (वेतन, बढती, बदली, निवृत्ती वेतन, सेवानिवृत्ती, उपदान) यासह अन्य अडचणी वेळेवर आणि कार्यक्षमतेने सोडविणे आवश्यक आहे. या अडचणींचा निपटारा झाला नसल्यामुळे शासकीय कर्मचार्यांना सेवाविषयक बाबींसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. अनेकवेळा किरकोळ कारणासाठी प्रकरणे निकाली न निघाल्याने कर्मचारी त्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे धाव घेतात. येथे निकाली न निघाल्यास मंत्रालय स्तरावर आपले प्रकरण घेऊन जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कर्मचार्यांचे प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम, विशेष शिबिर आयोजित करण्याची बाब विभागीय आयुक्त यांच्या विचाराधीन होती. यानुसार त्यांनी शासन सेवेतील अधिकारी-कर्मचार्यांच्या सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत ‘कर्मचारी समाधान शिबिर’ आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे शिबिर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली दर महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी आयोजित करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या शिबिराला कार्यालय प्रमुखांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य केले आहे. प्राप्त प्रकरणांच्या माहितीसाठी नोंदवही ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कर्मचार्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये दिरंगाई झाल्यास याबाबतची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांनी वरिष्ठांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
