छत्रपती संभाजीनगर : कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून अर्ज करण्यात आलेल्या तीन लाख ८९८ अर्ज पैकी केवळ ४२७ अर्ज नाकारण्यात आलेले आहेत, तर फक्त २२० अर्जावर निर्णय घेणे बाकी असल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांना विभागीय आयुक्तालयातून देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील काही अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे तेथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचे राधाकृष्ण विखे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले.
आढावा बैठकीनंतर प्रसाद लाड आणि विखे पाटील हे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांना भेटण्यासाठी आंतरवली सराटीकडे गेले.
अर्जच आले नाही, तर कुणबी प्रमाणपत्र कसे देणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जरांगे यांनी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे प्रमुख कारण सांगत ३० मेपासून रणरणत्या उन्हात आंदोलन करू, असा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने राधाकृष्ण विखे आणि आमदार प्रसाद लाड या दोघांनी चर्चेसाठी शुक्रवारी जरांगे यांची भेट घेतली. तत्पूर्वी कन्नड तालुक्यात काही अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून आले असून, ज्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना हे काम करण्यास वेळ मिळाला नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे विखे म्हणाले.
बैठकीत, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत ४९ हजार ७८ एवढ्या कुणबी नोंदी सापडल्या होत्या. त्या नोंदींच्या आधारे करण्यात आलेल्या अर्जापैकी केवळ २२० अर्जांवर निर्णय घेणे शिल्लक असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. जरांगे पाटील आपल्या भाषणात करत असलेला ५८ लाख नोंदींचा उल्लेख संपूर्ण राज्याचा आहे. मराठवाड्यात सापडलेल्या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यावर कारवाई करण्यासाठी एक कार्यप्रणाली ठरवली आहे. काही गावांत नोंदी नाहीत याचा अर्थ तिथे प्रमाणपत्र देताच येणार नाहीत, असे नाही. नवी कार्यप्रणाली करू, असेही विखे म्हणाले.
कोणत्या जिल्ह्यात किती प्रमाणपत्रे कंसातील आकडे शिल्लक अर्जांचे
१. छत्रपती संभाजीनगर – २३ हजार ६२० (३)
२. जालना : १७ हजार ७३८ (७३)
३. परभणी : १७ हजार ७४६ (५६)
४. हिंगोली : १२ हजार ३७५ (०)
५. नांदेड : ४ हजार ७५५ (० )
६. बीड : २लाख २७३७ (४६ )
७. लातूर : २ हजार ६४६ (० )
८. धाराशिव : १८ हजार ६३४ ( ४२)
मराठवाड्यात केवळ ४९ हजार ७८ नोंदी
केवळ २२० अर्ज शिल्लक असताना प्रमाणपत्रच दिले जात नाही, असा आरोप जरांगे पाटील यांच्या वतीने केला जात आहे. अर्जच नसेल, तर प्रमाणपत्र कसे द्यायचे असा प्रश्नही विचारला गेल्याचे सांगण्यात येते. एकूण ५८ लाख नोंदी असतील तर त्या राज्यातील आहेत. मराठवाड्यात केवळ ४९ हजार ७८ कुटुंबांसमोर कुणबी अशी नोंद महसुली दप्तरात, तसेच हैदराबाद गॅझेटीअरनुसार होत्या.
गॅझेटीअर लागू झाल्यानंतर वाटप केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे किती?
दि. १ सप्टेंबर २०२५ पासून ते २६ मे २०२६ पर्यंत ६१ हजार २३० कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. यात सर्वाधिक प्रमाणपत्रे बीड जिल्ह्यात दिली गेली. त्यांची संख्या ३९ हजार ६१४ एवढी आहे. या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र उमेदवार ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण सुविधा मिळविण्यास पात्र राहिले.
