छत्रपती संभाजीनगर – मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी अनेकवेळा केलेल्या उपोषणानंतर मराठवाड्यात नोंदी सापडणे आणि त्यावरून प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. अनेकांना प्रमाणपत्र मिळू लागली आहेत. परंतु त्यासाठी प्रशासकीय स्तरावरील अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिझवताना प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांच्या नाकीनऊ येत असल्याचे चित्र आहे. बऱ्याचवेळा नको ते प्रमाणपत्र इथपर्यंतचे विचार येऊन जातात, असे प्रत्यक्ष या प्रक्रियेत फिरणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्यांनी महतप्रयासाने ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र मिळवले त्यांच्या काय भावना आहेत, याची त्यांच्याशी साधलेल्या संवादातून मिळालेली माहिती…
प्रत्येक पावलावर अडचणी
“आमचे गाव जवळी खुर्द (ता. कन्नड). नजीकच्या हतनूरमधील स्वातंत्र्यपूर्वकालीन शाळेतील सन १९३८ ची आजोबांचा शालेय दाखला सापडला. पण त्याला तहसीलकडून दाद नाही, शिक्षण विभागाने तर सहा महिने फिरवलेच. आमच्याकडे नोंद नाही तर आम्ही काय करावे, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे. यातच आमच्या हाती काही खंडपीठाचे निकाल लागले. त्यात एखादी नोंद सापडत नसेल तर प्राधिकृत अधिकारी हे शिक्षणाधिकारी असून, त्यांना काही अधिकार दिलेले असतात आणि त्यांनी पुढील प्रक्रिया काय करावी, या संबंधीचे हे निकाल आहेत. त्याचा आधार घेतला. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने कसे तरी मान्य केले तर जिल्हाधिकारी कचेरीत अधिकाऱ्यांच्या वर्ग-१ व २ च्या अधिकारावरून तेथे अडवण्यात आले. पुन्हा शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व पुन्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, असे फेर घ्यावे लागले. अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर एक वर्षांनंतर फक्त कुणबी लिहिलेले प्रमाणपत्र मिळाले. पुढच्या पिढीला फायदा होईल म्हणून ही कसरत करावी लागली. आम्हाला दोन-तीन गावांमधील १०० नातेवाईकांना हे प्रमाणपत्र मिळाले. जातप्रमाणपत्रासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या प्रमाणपत्रासाठी कार्यालयीन सूचीत आठ स्वाक्षऱ्या लागत असून, अन्य ठिकाणी ही प्रक्रिया तुलनेने सुलभ ठेवण्यात आली आहे.” – ऋषीकेश मोहिते, आयटी इंजिनिअर.
पुढच्या पिढीसाठी म्हणून सहन
“भूमिअभिलेख विभागात पणजोबाची कुणबी म्हणून नोंद होती. ती असूनही अधिकाऱ्यांकडून एवढी टाळाटाळ केली गेली ही चार ते पाच महिने प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागले. नोंदी ऑनलाईन सापडल्या तरी ऑफलाईनचा घाट घातला जात आहे. एका प्रमाणपत्रासाठी किमान २५ हेलपाटे मारावे लागतात. आपण बोरसरमध्येच खासगी शिक्षक म्हणून कार्यरत असून, वय ३७ पार असले तरी पुढच्या पिढीला कुणबी प्रमाणपत्राचा लाभ होईल म्हणून प्रशासकीय स्तरावरची हेलपाटे मारण्याची कसरत करावी लागली. अजूनही मराठवाड्यात कुणबी नसल्याचाच समज आहे.” – प्रमोद गायकवाड (बोरसर, ता. कन्नड).
वंशावळ शोधणे महाकठीण
“कुणबी म्हणून नोंद असलेला जुना दस्त (खासरा) सापडला तरी त्यावरून पुढची वंशावळ प्रशासकीय स्तरावर जाऊन शोधणे, त्याला पुरावे गोळा करणे म्हणजे महाकठीण काम आहे. सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारून सर्वसामान्य व्यक्ती हतबल होतो. आमच्या पूर्वजांची ५५ वर्षांपूर्वीची नोंद मिळाल्यानंतर भूमिअभिलेख, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील, शाळा स्तरावर प्रवेश निर्गमित उतारा, आदींसाठीच्या कागदपत्रांसाठी अनेकवेळा पायपीट करावी लागते. या कामासाठी पूर्णवेळ दिला तरी तीन ते सहा महिने प्रमाणपत्रासाठी लागतात. त्यासाठी तालुकास्तरावर शासनाचा एक प्रतिनिधी नियुक्त करणे गरजेचे आहे. समाजातील काही सेवक या कामी मदत करतात म्हणून तरी सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रमाणपत्र मिळू शकते. परंतु प्रत्येकालाच समाजसेवक मिळतील, असे नाही. ” – अरुण वाणी (चांडगाव, ता. वैजापूर).
१८८१ ची नोंद गवसली
“वैजापूरमध्ये आपण एक वैद्यकीय अधिकारी आहोत. कुणबी प्रमाणपत्रसाठी सुरुवातीला आम्हाला सांगण्यात आले की, संपूर्ण वैजापूर तालुक्यात कुणबीची नोंदच निरंक आहे. परंतु आम्हाला आमच्या पणजोबांची १८८१ सालची नोंद सापडली. तीही गुरांची गणना केलेल्या दस्तामध्ये. यातून पुढील कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात बराचवेळ खर्ची पडला. पुढील वंशावळीची कागदपत्रे जुळवणे सर्वात मोठे जटिल काम. सर्वसाधारण व्यक्तींच्या नाकेनऊ येतात.” – डाॅ. धनंजय महाडिक (बाबतरा, ता. वैजापूर).
