छत्रपती संभाजीनगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीचे नाव बदलले, याच योजनेसाठी मिळणारा निधी मजुरांची ‘केवायसी’ न झाल्याने रखडला. राज्यास मार्चअखेरपर्यंत ११०० कोटी रुपये मिळाले आहेत तर १४०० कोटी रुपये मिळणे बाकी असल्याची माहिती रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
दरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांबरोबर घेतलेल्या आढावा बैठकीत विविध कारणाने गेल्या चार वर्षात प्रलंबित कामाची मराठवाड्यातील संख्या १५ लाख ९६ हजार १५४ एवढी असल्याची माहिती देण्यात आली.
पूर्वीची कामे पूर्ण करण्यासाठी तसेच नवी कामे प्रस्तावित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जसा निधी येईल त्या प्रमाणात त्याचे वितरण केले जाईल, असे गोगावले यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. एक लाख २९ हजार ८१७ कामे एकट्या बीड जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. २०२२ पूर्वीपासून ते २०२६ पर्यंत वर्षनिहाय प्रलंबित कामांच्या संख्येचा आलेख वाढताच आहे. मजुरांना दिली जाणारी रक्कम त्यांच्या खात्यावर पडते. मात्र, अनेक खात्यांची ‘केवायसी’ करण्यात आलेली नाही.
मराठवाड्यात ८४ लाख २७ हजार १७८ मजूर कामावर हजर असतात. त्यातील ७६ लाख मजुरांनी ‘केवायसी’ करून घेतली आहे. २१ लाख ८८ हजार ५४० मजुरांची ‘केवायसी’ करणे बाकी असल्याची माहिती गोगावले यांच्यासमोर ठेवण्यात आली. जवळपास २८१७ सदस्यांचा मृत्यू झाला तर ३ हजार २५८ जणांनी कायमस्वरूपी स्थलांतर केले असल्याची माहिती भरत गोगावले यांना देण्यात आली.
तर राेजगार हमीच्या नोंदणीमधील दोन लाख ७२ हजार ८४८ मजुरांनी तात्पुरते स्थलांतर केले आहे. तर अजूनही तीन लाखांहून अधिक मजुरांची केवायसी होणे बाकी आहे. नव्या पद्धतीमध्ये मजुरांची ‘केवायसी’ करणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे बोगस मजूर संख्येच्या आधारे देयक काढता येणार नाहीत. या दरम्यान काही नव्या योजनाही सुरू होतील, असे सांगण्यात येत आहे.
अलीकडच्या काळात गावरस्ते, जोडरस्ते तसेच व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांना प्राधान्य दिले जात होते. पण मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर कामे प्रलंबित असल्याचे चित्र बैठकीत मांडण्यात आले. अनेक गावात कामे केवळ कागदावर केल्याची प्रकरणेही अलीकडेच उघडकीस आली होती. त्यात निधी मिळत नसल्याने आणि मिळालेला निधी केवायसी नसल्याने अडकल्याने योजनेतील प्रलंबित कामांची संख्या वाढते आहे.
