दिपके यांच्या भेटीनंतर पुढे आले वास्तव : कुठे गळके छत, तर कुठे भिंती खचलेल्या मराठवाड्यात ७१०७ वर्गखोल्यांची गरज !

अभिजीत दिपके यांनी शाळाभेटी द्यायला सुरुवात केल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. गावोगावी शाळांच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्न ऐरणीवर येत असतील तर सोडविण्यासाठी यंत्रणेत काय बदल करता येतील, याची चर्चा सुरू झाली आहे. या निमित्ताने राज्य सरकारकडे उपलब्ध असणारी आकडेवारी पुन्हा तपासली जात आहे. दुसरीकडे शालेय पातळीवर ग्रामशिक्षण समित्यासह गावकऱ्यांना शिक्षणाबाबत जागृती करणाऱ्या अभिजीत दिपके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, मराठवाड्यातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांची मोठी दुरावस्था असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात वर्ग खोल्याची गरज आहे. एका वर्गखोलीसाठी साधारणत: १२ लाखा रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. मात्र, अनेक गावात शाळेला इमारतीच नाहीत. बीड जिल्ह्यात ६३ शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखिळ यांना विचारले असता शाळा इमारतीसाठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यातून निधी मिळतो. पण अनेक गावात शाळांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत, हेही खरे आहे. समग्र शिक्षा अभियानातूनही या कामासाठी निधी मिळतो. पण अनेक गावांमध्ये समस्या आहेत.

दुरावस्थेची अशीही आकडेवारी

मराठवाड्यात ४४३ शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत. २४७७ शाळांमध्ये बांधलेले स्वच्छतागृह वापरले जात नाहीत. २९९६ शाळांना कुंपण नाही तर १६४२ शाळांमध्ये बाकेच नाहीत. १९६६ शाळांना खेळाचे मैदान नाही. खिचडी शिजवण्यासाठी ८५४ शाळांमध्ये निवारा नाही. ४१७४ शाळांमध्ये आग रोखणारी यंत्र नाही. शाळांमध्ये पुरेशा सुविधाच नाहीत. त्यामुळे शाळांच्या गुणवत्तेवर अजून कोणी भाष्य करत नाही.

प्राधान्यक्रम पालकमंत्र्यांच्या हाती

खरे तर जिल्हा वार्षिक आराखड्यातून शाळांच्या सुविधांना निधी देता येतो. तशी चाचपणी सुरू आहे. मात्र, जिल्हा पातळीवर प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार प्रशासकीय रचनेत नाहीत. पालकमंत्री ते ठरवतात.

१२ लाखाचा खर्च

एक वर्गखोली दुरुस्तीसाठी अंदाजे तीन ते दहा लाख रुपये खर्च येतो. नवीन शाळा बांधायची असल्यास १२ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. या १२ लाखांत सुसज्ज वर्ग तयार होतात.