छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत पातळीवर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात चार लाख ९३ हजार ३२० एकल महिला असल्याचे आढळून आले आहेत. बहुतांश या महिला शेतमजूर श्रेणीतील असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणापासून ते गावपातळीवर अनेक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शासनास सहाय्य मिळावे म्हणून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी दिली. या महिलांमध्ये विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता व ४० वर्षापुढील अविवाहित महिला यांचे प्रश्न गंभीर असल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहभागाने अंगणवाडी सेविका मार्फत एकल महिलांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिकेच्या काही भागापुरतेच सर्वेक्षण झाले त्यात ४६ हजार ३२०महिला आढळल्या.
सर्वेक्षणानुसार विधवा महिलांची ४ लाख ८४हजार ६३७ एवढी असून घटस्फोटीत महिलांची संख्या १४,४६३ तर परित्यक्ता महिलांची संख्या २३,७२६ एवढी आहे. वर्षांपुढील अविवाहित महिलांची संख्या १६,६३७ आहे. या महिलांचे वयोगटानुसार ही विश्लेषण करण्यात आले असून त्यात १८ ते ३० वयोगटाच्या ३२,९६६ महिला, ३१ ते ५० वयोगटाच्या १ लाख ३९ हजार ७६२ महिला. ५१ ते ६५ या वयोगटातील १ लाख ६४ हजार ८१८ महिला तर ६५ वर्षात पुढील जेष्ठ महिलांची संख्या २ लाख ३हजार ३८७ इतकी मोठी आहे.
या सर्वेक्षणात सक्रिय सहभाग आणि मार्गदर्शन करणारे हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, ‘ या महिलांचे प्रश्न निराळे आहेत. ते सोडवायचे असतील तर केवळ शासकीय योजनांचा लाभ देऊन ते सुटणार नाहीत. त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी द्यायला हव्यात. तरच हा वर्ग पुढे आणता येईल. ग्रामीण भागातील या महिलांंच्या मुलाच्या शिक्षणाचे प्रश्नही गंभीर असल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हानिहाय एकल महिलांची संख्या पुढील अशी
छत्रपती संभाजीनगर : ६८ हजार ६२०
जालना : ६१हजार ९०३
हिंगोली : २५ हजार ८४
लातूर : ५९ हजार ५८५
धाराशिव: ६६ हजार ६५१
बीड :७६ हजार २२०
नांदेड : ८८हजार २५३
परभणी: ४७ हजार १३४
रोजगार करू शकणाऱ्या महिलांची संख्या ३२ टक्के आहे.
६५ वर्षांपुढील ज्येष्ठ महिलांच्या संख्या ३८ टक्के आहे .
‘‘ अनेक गावातील विधवा, परितक्त्यांची संख्या आता कळाली आहे. त्यामुळे या महिलांना शासकीय योजनांमध्ये कसे समावून घेता येईल्, त्यांचे प्रश्न सोडवता येऊ शकतील का, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. राज्य सरकारला धोरणात्मक पातळीवर विचार करताना ही आकडेवारी उपयोगी पडेल म्हणून ती शासनाला सादर करतो आहे.’’ – जितेंद्र पापळकर, विभागीय आयुक्त

