सलाईन, जैव कचरा टाकण्याच्या पिशव्या, प्रतिजैविक इंजेक्शनचीही मोठी मागणी औरंगाबाद: करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत राज्य सापडलेले असताना कोविड रुग्णांसाठी लागणारा औषधांचा पुरवठा कमी असून अगदी सलाईनसुद्धा पुरेशा प्रमाणात नाही, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांना मंगळवारी सांगण्यात आले. दोन लाख ६० हजार संख्येत सलाईन बाटल्यांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर ३५ हजार प्रतिजैविक इंजेक्शन, पाच हजार मोल्नू पॅरावीर अशी एक कोटी २१ लाख रुपये औषधांची मागणी आज नोंदविण्यात आली. केवळ करोना रुग्णच नव्हे तर अन्य विभागांत १५२ प्रकारची औषधी उपलब्ध नसल्याचेही सांगण्यात आले. केवळ एवढेच नाही तर जैवकचरा टाकण्यासाठी लागणाऱ्या पिशव्या आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असणाऱ्या साहित्याचाही नेहमीच तुटवडा असतो, असे गाऱ्हाणेही त्यांच्यासमोर मांडण्यात आले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील परिस्थितीचा आढावा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी घेतला. तिसऱ्या लाटेत संख्या अधिक असली तरी लक्षणे सौम्य आहेत. त्यामुळे त्याचा ताण सध्या आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना जाणवत नाही. मात्र काही अडचणींबाबत चर्चा झाली असून त्यावर उपायही केले जातील, असे अमित देशमुख यांनी सांगितले. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत तांत्रिक कर्मचाऱ्यांशिवाय आरोग्यसेवकांची आणि परिचारिकांची गरज लक्षात घेऊन वैद्यकीय महाविद्यालयातच असा कर्मचारीवृंद तयार करण्यासाठीचे एकात्मिक वैद्यकीय शिक्षण देण्यावर भर असेल, असे देशमुख म्हणाले. पत्रकार बैठकीत औषध साठय़ाविषयी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत मात्र फारसे न बोलता ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि मागणी पुरवठय़ातील तफावत कमी करणारी असेल, असे प्रयत्न केले जात असल्याचे ते म्हणाले. घाटी रुग्णालयातील ३२४ व्हेंटिलेटरपैकी २२ व्हेंटिलेटर सध्या सुरू नाहीत. व्हेंटिलेटरच्या रूपांतरणासाठी तसेच उपकरणासाठी एक कोटी ८९ लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याचीही मागणी त्यांच्याकडे नोंदविण्यात आली. सर्व प्राथमिक औषधे उपलब्ध असली तरी अनेक औषधांचा तुटवडा असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना सांगण्यात आले. यंत्रसामग्रीची हाफकिन मंडळात केलेली मागणी आणि त्यांनी पुरवठा केलेले साहित्य यात मोठी तफावत आहे, असेही वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना आवर्जून सांगण्यात आले. निधी मंजूर पण मानधन गायब गेल्या तीन वर्षांपासून मानधनाची रक्कम मंजूर आहे. पण ते मानधन आम्हाला मिळतच नाही, अशी तक्रार करत विद्यार्थ्यांनी मानधन मागणींच्या घोषणा देत सरकारचे लक्ष वेधले. हे सर्व प्रश्न संचालक आढावा घेऊन सोडवतील, असे या वेळी सांगण्यात आले. इमारतींचे बांधकाम रखडलेलेच राज्य सरकारने शवचिकित्सा इमारतीचे बांधकाम करण्यास मान्यता दिलेली आहे. तसेच अंतर्गत रस्त्यासाठीही निधीची तरतूद केली आहे. ही रक्कम सात कोटी ६७ लाख एवढी आहे. संरक्षण िभत, ड्रेनेज लाइन यासाठीचा निधीही मंजूर करण्यात आला असून निधींची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालयातील वसतिगृहांची दूरावस्था आहे, ही बाब वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनाही आढावा बैठकीनंतर पत्रकारानंतर मान्य केली. सहा वसतिगृहांमध्ये ६७७ खोल्या आहेत. आवश्यकता मात्र ८०० खोल्यांची आहे. अल्पसंख्यांक वसतिगृहात नव्याने ७२८ खोल्यांची आवश्यकता आहे. विशेष उपचार रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर विशेष उपचार रुग्णालय चालविण्यासाठीची भागीदारी करणे म्हणजे खासगीकरण नाही. त्या सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी खासगी व्यक्तींना सहभागी करून घेण्याचा भर आहे. केंद्र सरकारने तसेच निती आयोगानेही अशा प्रकारच्या कार्यप्रणालीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विशेष उपचार रुग्णालये पीपीपी तत्त्वावर चालविले जातील. मागील तीन वर्षांत हाफकिनकडे वर्ग करण्यात आलेल्या निधीपैकी १२ कोटी रुपयांचे साहित्य मिळाले आहेत. तसेच ५०० वाढीव खाटांना मंजुरी मिळणे, बहुस्तरीय वाहनतळ उभे करण्यासाठी ४० कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे मैदान यांसह विविध मागण्या वैद्यकीय मंत्र्यांसमोर करण्यात आल्या. यंत्रसामग्री आणि वर्ग केलेला निधी वर्ष वर्ग केलेला निधी प्राप्त झालेल्या यंत्राची किंमत खर्च न झालेला निधी २०१८-१९ ३,८५,८०००० १,८६, ७६००० १,९९,४००० २०१९-२० १२,४४,१८००० ३५४३००० ८८७१४००० २०२०-२१ ८८९१८००० ——— ८८९१८००० २५९१७००० ५४३७९००० १९६५३७०००
