छत्रपती संभाजीनगर : खुल्या प्रवर्गातील वडील आणि अनुसूचित जातीतील आई असलेली मुलगी तिच्या वडिलांपासून दूर राहात असेल तर तिला तिच्या आईची जात व नाव नोंदवण्यास परवानगी देणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिला आहे. एकल आईकडे वाढणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या शालेय नोंदीत वडिलांचे नाव आणि जात कायम ठेवणे अन्यायकारक ठरते, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णयही खंडपीठाने दिला आहे.
जात नोंदीच्या संदर्भातही न्यायालयाने मुलाची जात केवळ वडिलांवरून निश्चित होत नाही, तर ज्या सामाजिक वातावरणात वाढतो त्यालाही तितकेच महत्त्व आहे. प्रकरणात मुलगी आईच्या समाजात वाढत असल्याने तिची जात आईप्रमाणे नोंदवणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बीड येथील १२ वर्षीय मुलगी आणि तिच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. मुलीच्या जन्मावेळी वडिलांचे नाव आणि जात मराठा अशी नोंद करण्यात आली होती. मात्र संबंधित वडील हे आईवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी असून नंतर झालेल्या तडजोडीनंतर त्यांनी मुलीशी कोणताही संबंध ठेवलेला नाही. त्यानंतर मुलगी आईकडेच आहे.
या परिस्थितीत आईने शाळेकडे अर्ज करून मुलीच्या नावातील वडिलांचे नाव वगळून स्वतःचे नाव समाविष्ट करण्याची आणि जात बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शालेय नियमांचा आधार घेत अर्ज फेटाळला. याकारणास्त याचिकाकर्त्यांनी अॅड. संगमित्र वडमारे यांच्या वतीने याचिका दाखल केली.
सुनावणीवेळी, न्यायालयाने नमूद केले की, शालेय नोंदी या केवळ औपचारिक न राहता त्या मुलाच्या ओळखीचा भाग असतात. बदललेल्या परिस्थितीत त्या वास्तवाशी सुसंगत करणे आवश्यक आहे. आई एकमेव पालक असल्यास मुलीची ओळख तिच्यावर आधारित असावी.
संविधानाचा आधार; सन्मानाने जगण्याचा हक्क महत्त्वाचा
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. एकल आईकडे वाढणाऱ्या मुलीवर वडिलांची ओळख लादणे हे तिच्या सन्मानाला बाधा आणणारे ठरू शकते. समानतेचा अधिकार आणि भेदभावविरोधी तत्त्वे लक्षात घेता प्रशासनाने वास्तव परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मुलाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
न्यायालयाचे आदेश काय?
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेला नकार आदेश न्यायालयाने रद्द केला. शाळेला मुलीच्या नावात आईचे नाव समाविष्ट करण्याचे आणि जात मराठा ऐवजी अनुसूचित जाती – महार अशी नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच पुढे अधिकृत जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली असून, या प्रक्रियेदरम्यान मुलीला कोणताही मानसिक त्रास किंवा सामाजिक कलंक सहन करावा लागू नये, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.
