नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली आर्थिक पिळवणूक थांबवून स्थानिक पातळीवर केळीचा न्याय्य दर निश्चित करण्यासाठी केळी दरनिश्चिती व नियंत्रण समिती स्थापन करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख बारडकर यांनी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. यानंतर संबंधित मंत्रांच्या सचिवांशी संपर्क करून देशमुख यांनी योग्य व तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंतीही केली.
नांदेड जिल्ह्यात केळीचे उच्चतम असलेले दर अचानक कोसळल्याने उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील केळीचे दर बुऱ्हाणपूर बाजार समितीच्या भावावर ठरवले जात असले, तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपयांचा कमी दर मिळत असतो. याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले आहे. नांदेड व परिसरात सुमारे २० हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीचे उत्पादन घेतले जाते. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत व डोंगरकडा परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांचे अर्थकारणही या पिकावर अवलंबून आहे; पण बागवानांच्या मनमानीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.
जून महिन्यात बुऱ्हाणपूर येथे केळीला प्रतिक्विंटल ३७०० रुपये दर मिळत असताना नांदेडमध्ये उच्चतम दर केवळ ३१०० रुपये होता. म्हणजे नांदेडमध्ये ६०० रुपयांनी दर कमी होते. सध्या बुऱ्हाणपूरमध्ये २४५० रुपये दर असताना नांदेडमध्ये १७०० ते १८०० रुपये, तर कमी प्रतीच्या केळीला अवघा १३०० रुपये दर मिळत असून काही अनभिज्ञ शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून फसवले जात असल्याचे देशमुख यांचे म्हणणे आहे.
नांदेड जिल्ह्यात पिकणारी केळी दर्जा, चव आणि लांबीच्या दृष्टीने देशात सर्वोत्तम मानली जात असतानाही येथील शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत आहे. कमिशन, टपाल, बीजक, पत्ती, वजनातील तफावत आणि इतर छुप्या खर्चाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. अनेक व्यापाऱ्यांच्या अधिकृत नोंदी नसल्याने व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव असून काही व्यापाऱ्यांनी माल घेऊन पैसे न दिल्याच्या घटनाही नांदेड परिसरात घडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या केळी दरनिश्चिती समितीच्या धर्तीवर नांदेडमध्येही समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत केळी उत्पादक शेतकरी, केळी संशोधक व अभ्यासक, कृषी विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. २९ जुलै रोजी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे, प्रताप देशमुख, संदीपकुमार देशमुख यांच्यासह शेतकरी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची भेट घेऊन हीच मागणी केली होती.
