नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नव्या संचालक मंडळाच्या शनिवारी (दि.२९) होणार्‍या पहिल्याच बैठकीसमोर बँकेची जूनअखेरची आर्थिक परिस्थिती ठेवली जाणार आहे. मार्च २०२५ अखेर ही बँक संचित तोट्यातून बाहेर आली आहे. २० वर्षांपूर्वीच्या कठीण परिस्थितीतून ही बँक आता सुस्थितीत आली आहे.

बँकेच्या संचालक मंडळातील बहुसंख्य संचालक नवे आणि नवखे असल्यामुळे त्यांना आर्थिक परिस्थिती अवगत व्हावी, यासाठी प्रशासनाने तुलनात्मक माहिती सभेसमोर ठेवण्याची तयारी करून ठेवली आहे. डॉ.तुषार राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या या सभेसमोर वेगवेगळे विषय ठेवण्यात आले आहेत.

२००४-०५ दरम्यान या बँकेचे संचालक मंडळ भारतीय रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार बरखास्त करण्यात आल्यानंतर या बँकेवर तब्बल १० वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. मार्च २००७ मध्ये बँकेचे नक्त मूल्य उणे ३२५ कोटी तर संचित तोटा सुमारे पावणेचारशे कोटी रू. होता; पण आता नक्त मूल्य अधिक २९० कोटी रू. असून मागील संचित तोटा भरून काढत ही बँक नफ्यात आलेली आहे; पण लेखा परिक्षणात ती अद्याप ‘अ’ वर्गामध्ये आलेली नाही.

पद्मश्री श्यामराव कदम यांच्या काळापासून मोहन पाटील टाकळीकर यांच्या कार्यकाळापर्यंत नांदेड जिल्हा सहकारी बँकेला रिझर्व बँकेचा बँकिंग परवानाच नव्हता. मुख्य कार्यालयातील शाखेशिवाय जिल्हाभर या बँकेच्या शाखांची संख्या शंभरावर गेली होती. प्रशासकीय राजवटीत या बँकेला रिझर्व बँकेचा परवानाही मिळाला तसेच देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने कलम ३५ (अ) खाली लावलेले आर्थिक निर्बंधही उठविण्यात आले. मागील १० वर्षांत बँकेचे मुख्यालय व सर्व शाखा सीबीएस प्रणालीद्वारे जोडण्यात आल्या. इतर व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच जिल्हा बँकेच्या ग्राहकांना आरटीजीएस, एनइएफटी अशा आधुनिक सुविधाही आता उपलब्ध झाल्या आहेत.

मार्च २००७ अखेर जिल्हा बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण ८७.९५ टक्के इतके होते. ते मार्च २०२६ अखेर १५ टक्क्यांच्या आत आले आहे. बँकेच्या प्रतिशाखा व्यवसायात मोठी वाढ झाली आहे. खेळते भांडवल ८३४ कोटींवरून १४७१ कोटींवर गेले आहे. व्यवस्थापकीय खर्चातही लक्षणीय घट झाली आहे. मार्च २००७ अखेर बँकेची गुंतवणूक जेमतेम ३५ कोटी होती ती आता ३७४ कोटींवर गेली आहे. २० वर्षांपूर्वी अनिष्ट तफावत १३८ कोटी होती. ती आता ४४.५९ कोटी पर्यंत खाली आली आहे. मार्च २०२५ पासून ही बँक तोट्यातून मुक्त झाली. सध्या बँकेच्या ६४ शाखांमधून शेतकरी व इतर ग्राहकांना सेवा पुरविली जात आहे. कर्मचार्‍यांची संख्या मार्च २०२६ अखेर १५४ होती, ती आता १२९ पर्यंत खाली आली आहे.