नांदेड: नांदेडसह राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या शेतकर्यांसाठी फसवणूक केंद्र बनल्या असून फसवणूक आणि आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी शासनाने कडक उपाय योजावेत तसेच बाजार समित्यांच्या सर्वच व्यवहारांचे विशेष समिती नेमून लेखा परिक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाचे आमदार राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस तसेच पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आ.पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच पणन मंत्र्यांची नुकतीच भेट घेतली. अलीकडच्या काळात नांदेड बाजार समितीमध्ये व्यापारी-अडत्यांकडून शेतकर्यांची फसवणूक आणि अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेतली होती. या प्रश्नाकडे अन्य आमदारांनी दुर्लक्षच केले; पण पवार यांनी शेतकर्यांच्या बाबतीत संवेदनशीलता दाखवत बाजार समित्यांमध्ये ‘गोंधळच गोंधळ’ असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. अनेक बाजार समित्यांमध्ये निविदा प्रक्रियेत घोटाळे, बेकायदेशीर नेमणूका, अनधिकृत बांधकामे, बेकायदेशीर गाळे विक्री असे गंभीर प्रकार निदर्शनास आले असून या समित्या शेतकर्यांसाठी लुटीचे केंद्र बनत चालल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
अडत्यांकडून आर्थिक फसवणूक झालेल्या शेतकर्यांनी तक्रार केली, तर त्यांच्याच विरुद्ध खोट्या तक्रारीनुसार गुन्हे दाखल केले आहेत, असे नमूद करून पवार यांनी बाजार समित्यांमधील मागील १०-१५ वर्षांतल्या सर्वच कारभाराचे विशेष समितीमार्फत लेखा परिक्षण करण्याची मागणी केली. बाजार समित्यांच्या आवारात व्यापार्यांनी शेतकर्यांचा शेतीमाल किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करू नये, असे बंधन आहे; परंतु राज्यात हे बंधन पायदळी तुडवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांनी उत्पन्न वाढीसाठी व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा, अशी सूचना पणन संचालकांनी पाच वर्षांपूर्वी दिली होती. त्याची अंमलबजावणी किती बाजार समित्यांनी केली, याची तपासणी करण्याची गरज असून योग्य अंमलबजावणी न करणार्या बाजार समित्यांवर कारवाई केली जावी, असे पवार यांनी सुचविले आहे. आ.पवार यांचे हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्यांकडे पाठवून अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली, तर या अनुषंगाने संबंधितांची बैठक लावण्याची सूचना मंत्री रावल यांनी आपल्या कार्यालयाला दिली.
